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डेस्क:सरकार ने इस साल 17 जनवरी को 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया था। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही सरकारी कर्मचारी यह जानने को लेकर उत्सुक हैं कि इसका गठन कब होगा। बता दें कि यह 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा, यानी आयोग का गठन बहुत पहले होने की संभावना है। पिछली घोषणाओं के आधार पर, वेतन आयोग का गठन आम तौर पर उनकी घोषणाओं के 2-5 महीनों के भीतर किया जाता रहा है। आइए जानते हैं क्या कहता है पिछला पैटर्न। पिछले वेतन आयोगों के गठन पर एक नजर डालें-
– सरकार ने सितंबर 2013 में 7वें वेतन आयोग की घोषणा की, जबकि समिति का गठन फरवरी 2014 में किया गया, जिसमें लगभग पांच महीने लगे।
– छठे वेतन आयोग की घोषणा जुलाई 2006 में की गई थी और समिति का गठन केवल तीन महीने के अंतराल पर अक्टूबर 2006 में किया गया था।
– अप्रैल 1994 में, 5वें वेतन आयोग की घोषणा हुई, इसके बाद जून 1994 में समिति का गठन हुआ, जिसमें केवल दो महीने लगे।
पिछले रुझानों को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में एक समिति का गठन होने की संभावना है। हालांकि, कोई निश्चित समयसीमा नहीं होने के कारण समिति का गठन आर्थिक स्थिति अन्य समेत कई कारकों पर निर्भर करेगा। बता दें कि इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा।
सातवें वेतन आयोग के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में खर्च में एक लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। सरकार ने 1947 के बाद से सात वेतन आयोग का गठन किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ते तय करने में वेतन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकारों के स्वामित्व में आने वाली ज्यादातर इकाइयां आयोग की सिफारिशों का अनुकरण करती हैं। बता दें कि वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा और अपडेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
