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डेस्क:केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार (7 फरवरी, 2025) को नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी। यह बिल भारत के छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा, जो अब तक देश के टैक्स सिस्टम का आधार रहा है। सूत्रों के अनुसार, यह नया बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया गया।
नए बिल का मुख्य उद्देश्य डायरेक्ट टैक्स कानून को और सरल बनाना है, ताकि आम नागरिकों और व्यापारियों को इसे समझने में कोई कठिनाई न हो। इसमें जटिल प्रावधान, कठिन वाक्य और अस्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं होंगे, जिससे टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाया जा सके।
सूत्रों ने बताया कि नए बिल में कोई अतिरिक्त टैक्स बोझ नहीं डाला गया है, और यह मौजूदा टैक्स सिस्टम में सुधार लाने की कोशिश करेगा। यह बिल अब अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा और इसे संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा।
संसद के मौजूदा बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। नए बिल की उम्मीद जताई जा रही है कि यह भारत के टैक्स सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, जो देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएगा।
