वक्फ कानून पर भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब

नई दिल्ली: भारत ने 4 अप्रैल को संसद द्वारा पारित और अगले दिन राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर पाकिस्तान की टिप्पणियों को लेकर उसे आड़े हाथों लिया है और कहा कि पाकिस्तान को इस मुद्दे पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि उसे अपने “निराशाजनक रिकॉर्ड” पर ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के मामले में।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जयसवाल ने मंगलवार को कहा, “हम पाकिस्तान द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम पर की गई प्रेरित और निराधार टिप्पणियों को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान को दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के मामले में अपने निराशाजनक रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए।”

वक्फ बिल ने लोकसभा और राज्यसभा में लगातार दो दिनों तक गर्म बहस के बाद आसानी से मंजूरी प्राप्त की और राष्ट्रपति की स्वीकृति 5 अप्रैल को मिली। सरकार का कहना है कि यह अधिनियम संपत्ति और प्रबंधन से संबंधित है, न कि धर्म से। सरकार का यह भी कहना है कि बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन वक्फ के नाम पर हड़प ली गई थी, जिनमें से कई संपत्तियों का गलत तरीके से प्रबंधन हुआ और कुछ लोगों ने इनका लाभ उठाया, जबकि दानकर्ता की मंशा गरीबों और समुदाय की भलाई के लिए थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा, “अगर वक्फ की संपत्तियों का ईमानदारी से इस्तेमाल किया गया होता, तो मुस्लिम युवाओं को साइकिल के पंचर बनाने का काम नहीं करना पड़ता। लेकिन केवल कुछ ज़मीन माफियाओं ने इन संपत्तियों का लाभ उठाया। यह माफिया दलितों, पिछड़ों और विधवाओं की ज़मीनें लूट रहा था। अब वक्फ कानून में इन बदलावों के बाद गरीबों की लूट बंद हो जाएगी। नए वक्फ कानून के तहत आदिवासियों की ज़मीन या संपत्ति को वक्फ बोर्ड द्वारा नहीं छुआ जा सकेगा। गरीब मुस्लिमों और पासमंदा मुस्लिमों को उनका हक मिलेगा। यह असली सामाजिक न्याय है।”

हालांकि, विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार संविधान को कमजोर करने, अल्पसंख्यकों को बदनाम और अधिकारहीन बनाने और समाज में विभाजन करने की कोशिश कर रही है, और इसे “4डी हमले” के रूप में वर्णित किया है।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बहस के दौरान प्रतीकात्मक रूप से बिल की एक प्रति फाड़ दी। उन्होंने कहा, “अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि महात्मा गांधी ने सफेद दक्षिण अफ्रीका के कानूनों के बारे में कहा था, ‘मेरा विवेक इसे स्वीकार नहीं करता’ और उन्होंने इसे फाड़ दिया। गांधी की तरह, मैं भी इस कानून को फाड़ रहा हूं।”

इसके अलावा, इस अधिनियम के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिनमें कम से कम तीन लोगों की जान चली गई।

इस अधिनियम के अनुसार, मुसलमानों द्वारा किसी भी कानून के तहत बनाए गए ट्रस्ट अब वक्फ नहीं माने जाएंगे। केवल वे लोग जो कम से कम पांच साल से मुसलमान हैं, वे अपनी संपत्ति वक्फ को समर्पित कर सकते हैं और महिलाओं को ऐसी संपत्तियां वक्फ घोषित करने से पहले उनका विरासत प्राप्त करना होगा – विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान होंगे।

अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किए जाने के मामले में एक वरिष्ठ राज्य सरकार अधिकारी, जो कलेक्टर से ऊपर का हो, जांच करेगा और अंतिम निर्णय देगा कि कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या सरकार की। यदि कोई सरकारी संपत्ति वक्फ के रूप में चिन्हित की जाती है, तो वह अब वक्फ नहीं रहेगी।

अधिनियम के अनुसार, गैर-मुसलमानों को केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों का सदस्य बनाया जाएगा।