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डेस्क:राजस्थान की चर्चित एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में पेपर लीक मामले को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने सोमवार को हुई सुनवाई में सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को 15 मई तक भर्ती को रद्द करने या बरकरार रखने का स्पष्ट निर्णय लेने का अंतिम मौका दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार समयसीमा में निर्णय नहीं लेती, तो अदालत खुद अंतिम फैसला सुनाएगी।
दरअसल, हाईकोर्ट ने 21 फरवरी को सरकार को पेपर लीक की जांच और विभिन्न संस्थाओं की सिफारिशों के आधार पर दो महीने में फैसला लेने का समय दिया था। लेकिन सोमवार को अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि अभी तक सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। 13 मई को प्रस्तावित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब और समय नहीं दिया जाएगा।
मामले में ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। ASG आरडी रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि दो मुख्य आरोपियों हर्षवर्धन कुमार मीणा और राजेन्द्र यादव से पूछताछ की अनुमति अब PMLA कोर्ट से मिल चुकी है। अब इस मामले में आर्थिक लेन-देन की भी जांच होगी।
गौरतलब है कि RPSC ने 2021 में 859 पदों के लिए एसआई भर्ती निकाली थी। लेकिन पेपर लीक के बाद एसओजी ने जांच शुरू की और अब तक 150 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें 50 ट्रेनी एसआई शामिल हैं। 10 जनवरी 2024 को कोर्ट के आदेश पर फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई थी, जो अब भी लागू है।
याचिकाकर्ताओं की मांग है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाए क्योंकि एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एडवोकेट जनरल और कैबिनेट सब कमेटी सभी इसकी सिफारिश कर चुके हैं। अब तक 86 एसआई बर्खास्त भी हो चुके हैं। दूसरी ओर, चयनित अभ्यर्थी इसे अन्याय बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वे निर्दोष हैं और भर्ती रद्द हुई तो उनका कॅरियर खत्म हो जाएगा।
राजस्थान सरकार की ओर से 1 अक्टूबर 2024 को गठित 6 मंत्रियों की कैबिनेट कमेटी भी भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है। वहीं कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी कई बार सार्वजनिक रूप से भर्ती रद्द करने की मांग कर चुके हैं। अब सबकी निगाहें 15 मई पर टिकी हैं, जब सरकार को एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पर अंतिम निर्णय के बारे में राजस्थान हाईकोर्ट को बताना होगा।
