बिना जांच बर्खास्तगी गलत, हाई कोर्ट ने कर्मचारी को बहाल किया

जस्टिस विनीत कुमार माथुर एक शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक (फिजिकल इंस्ट्रक्टर) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उस पर धोखाधड़ी से नौकरी लेने का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। प्रशिक्षक ने अपनी याचिका में आरोप लगाया गया था कि उसने बिना कोई आरोप पत्र जारी किए या कोई अनुशासनात्मक जांच किए नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।

कोर्ट ने कहा, “वर्तमान मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सेवा समाप्ति का आदेश मृत्युदंड जैसा है। इसलिए, निर्दोष व्यक्ति को दंडित होने से बचाने के लिए उचित जांच के बाद इसे पारित किया जाना चाहिए।” याचिकाकर्ता की नियुक्ति 2023 में हुई थी। 2024 में उसे एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जब राज्य याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसके खिलाफ सेवा खत्म करने का आदेश जारी किया गया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया के समय उसके द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज वास्तविक थे। उसके द्वारा कोई जालसाजी नहीं की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों के अनुसार कोई प्रक्रिया स्थापित नहीं की गई थी। इसके विपरीत, राज्य ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगतियां थीं और प्रारंभिक जांच करने के बाद राज्य ने पाया कि नौकरी धोखाधड़ी से हासिल की गई थी।