सुप्रिया सुले का ऐलान: बारामती उपचुनाव में राकांपा (शप) नहीं उतारेगी उम्मीदवार

डेस्क: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी आगामी बारामती विधानसभा उपचुनाव में डिप्टी सीएम और राकांपा नेता सुनेत्रा पवार के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी।

निर्वाचन आयोग ने रविवार को घोषणा की थी कि पुणे के बारामती और अहिल्यानगर के राहुरी में उपचुनाव 23 अप्रैल को होंगे। ये उपचुनाव क्रमश: पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और भाजपा विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन के कारण अनिवार्य हो गए हैं।

चुनाव को लेकर सुले का बयान

सुले ने दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि, “मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राकांपा (शप) बारामती उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हम सुनेत्रा पवार के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। राहुरी सीट के संबंध में महा विकास आघाड़ी के सहयोगी विचार-विमर्श कर रहे हैं और कुछ दिनों में निर्णय लिया जाएगा।”

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा था कि बारामती और राहुरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव आम सहमति से निर्विरोध कराए जाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अगर मुकाबला होता है तो भाजपा पूरी तरह तैयार है।

पृष्ठभूमि

साल 2024 के आम चुनावों में राकांपा (शप) प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अपने चचेरे भाई अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराकर बारामती लोकसभा सीट बरकरार रखी थी। बाद में सुनेत्रा पवार राज्यसभा सदस्य बनीं। इस साल 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती हवाई पट्टी के पास एक विमान दुर्घटना में अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री और राकांपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

अजित पवार की मौत की जांच

सुले ने कहा कि वे अजित पवार के विमान हादसे की पारदर्शी जांच की मांग कर रही हैं। इसके अलावा, पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच एलपीजी की स्थिति पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और सभी पक्षों को भरोसे में लेना चाहिए।

सुले ने यह भी कहा कि होटल उद्योग सहित कई व्यवसाय भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बारामती की सांसद ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की भी मांग की और कहा, “मुझे आश्चर्य हो रहा है कि राज्य और केंद्र सरकार एलपीजी संकट को क्यों स्वीकार नहीं कर रही हैं और इसे दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है। इस संकट से निपटने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।”