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पटना:बिहार की नीतीश सरकार के कर्मियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता को 31 से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया है। इस बढ़े हुए भत्ते का लाभ एक जनवरी 2022 के प्रभाव से मिलेगा। वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर सालाना 1133 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
वहीं बिहार आकस्मिकता निधि की अधिसीमा को 350 करोड़ से बढ़ाकर 30 मार्च तक के लिए अस्थायी रूप से 9500 करोड़ कर दिया गया है। इसी प्रकार अनाज अधिप्राप्ति कार्य में अनुदान की राशि बढ़ती है तो उसे पुन: कैबिनेट में न भेजकर विभाग को ही स्वीकृति देने का अधिकार होगा। उचित मूल्य पर उद्योगों को कोयला उपलब्ध कराने के लिए नामित एजेंसी की अवधि को तीन साल का विस्तार दिया गया है। अग्निशामक वाहनों की खरीद के लिए 43 करोड़ की स्वीकृति दी गई। मुंबई स्थित निवेश आयुक्त कार्यालय खर्च के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में तीन करोड़ 23 लाख की स्वीकृति दी गई है।
