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पटना:कोसी-मेची राज्य लिंक परियोजना का कार्य अब जल्द शुरू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसका कार्य शुरू करने को हरी झंडी मिल गई है। साथ ही, इसके कार्यकारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य को दो करोड़ 78 लाख की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति भी मिल गई है।
इस योजना के पूर्ण होने से सीमांचल के चार जिलों- पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया के करीब 2 लाख 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के साथ-साथ बाढ़ से भी राहत मिलेगी। भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करते हुए, इसके लिए 60 (केंद्रांश) : 40 (राज्यांश) के रूप में बजटीय प्रावधान की मंजूरी दी गई है, जबकि बिहार सरकार की ओर से कोसी-मेची लिंक परियोजना लिए भी मध्य प्रदेश की केन-बेतवा लिंक परियोजना की तर्ज पर 90 (केंद्रांश) : 10 (राज्यांश) के अनुपात में बजटीय प्रावधान की मांग जारी है। फिलहाल कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित कार्य शुरू कराने के निर्देश दे दिया है।
एसडीआरएफ मुख्यालय के लिए 267 करोड़
बिहटा में एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय के परिसर में भवनों आदि के निर्माण के लिए 267 करोड़ 24 लाख की स्वीकृति दी गई है। इसमें प्रशासनिक सह प्रशिक्षण भवन, आवासीय भवन, हॉस्टल मेस, एमटी ब्लॉक, ऑडिटोरियम, स्टोरेज सुविधा, पीटी मैदान का निर्माण होगा। मालूम हो कि मुख्यालय के लिए राज्य सरकार ने बिहटा में 25 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है।
दलाई लामा इंस्टीट्यूट के लिए 6.56 करोड़
बोधगया में 30 एकड़ भूमि ‘नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा’ के पक्ष में निबंधित होने वाली दीर्घकालिक पट्टा (99 वर्ष) पर देय प्रभार्य मुद्रांक शुल्क 4.92 करोड़ और निबंधन शुल्क 1.64 करोड़ समेत कुल 6 करोड़ 56 लाख जारी करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है।
संस्कृत विवि के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के नियंत्रणाधीन उपशास्त्री स्तरीय महाविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों को एक जनवरी, 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान मिलेगा। इसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दी है।
बाढ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 72.79 करोड़
बाढ़ राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन निर्माण, विद्युतीकरण, जलापूर्ति आदि के लिए 72 करोड़ 79 लाख की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। साथ ही सात निश्चय के तहत 35 जिलों के इंजीनियरिंग कॉलेजों के वर्गकक्ष, प्रयोगशाला एवं छात्रावास में आवश्यकता आधारित मशीनें-उपस्कर, कंप्यूटर की खरीद के लिए 105 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति दी गई। वहीं, इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों के क्षमता वर्द्धन के लिए आईआईटी पटना और एनआईटी पटना सहयोग करेगी, जिसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-शराबबंदी कानून के तहत छापेमारी आदि खर्च के लिए 50 करोड़ की मंजूरी।
-वाणिज्य कर विभाग के पुराने अप्रचलित अभिलेखों के सुरक्षित रख-रखाव और डिजिटाइजेशन के लिए डॉक्यूमेंट मैनेजमंट सिस्टम योजना के लिए 25 करोड़ की पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति।
-ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना में शिक्षक के 51 और 22 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति।
-बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के कंपनी एक्ट में संशोधन की स्वीकृति।
-किशनगंज के तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता ब्रज किशोर सदानंद बर्खास्त होंगे।
-पश्चिम चंपारण के सिंघाव (बगहा-2) प्रखंड सह अंचल कार्यालय के लिए ग्रामीण विकास विभाग को 5.46 एकड़ भूमि जल संसाधन विभाग नि:शुल्क हस्तांरित करेगा।
-भूमि एवं जल संरक्षण से संबंधित योजना के लिए वर्ष 2022-23 में 45.98 करोड़ की स्वीकृति।
