आईपीओ से पहले जेप्टो ने जताई वित्तीय और कानूनी चुनौतियों की चिंता

अद्यतन प्रारूप लाल हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, जेप्टो के सह-संस्थापकों आदित पलिचा और कैल्वियाल वरोआ को अप्रैल २०२६ में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत समन जारी किया गया था। यह समन कंपनी की विदेशी निवेश संरचना, शेयरधारिता और वित्तीय रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी मांगने के लिए जारी किया गया था।

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उसके पास विभिन्न नियामकीय और कानूनी मामलों का जोखिम बना हुआ है, जिनमें कर विवाद, उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मामले और डेटा सुरक्षा एवं गिग वर्कर नियम शामिल हैं। जेप्टो ने यह भी स्वीकार किया है कि त्वरित वाणिज्य क्षेत्र की लागत संरचना स्वाभाविक रूप से उच्च है, जिससे लाभप्रदता तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

वित्तीय प्रदर्शन के संदर्भ में कंपनी ने तेज़ राजस्व वृद्धि दर्ज की है, लेकिन साथ ही घाटा भी बढ़ा है। वित्त वर्ष २०२५–२६ में जेप्टो का घाटा बढ़कर लगभग उनसठ अरब रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।

विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि क्या निवेशक तेज़ विकास मॉडल के साथ लंबे समय तक घाटा सहने को तैयार हैं या नहीं।

कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि वह प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम से प्राप्त पूंजी का उपयोग अपने डार्क स्टोर नेटवर्क के विस्तार, तकनीकी अवसंरचना और आपूर्ति शृंखला मजबूत करने में करेगी।