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नई दिल्ली: भारत ने 2028 में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन ढांचे (UNFCCC) की 33वीं पार्टियों की कॉन्फ्रेंस (COP 33) की मेज़बानी करने का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय 2 अप्रैल को एशिया-प्रशांत समूह को सूचित कर दिया गया।
भारत ने पहले 2028 में COP-33 सम्मेलन की मेज़बानी करने का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में यूएई में COP-28 के हाई लेवल सेगमेंट के उद्घाटन सत्र में अपने विशेष संबोधन में भारत का यह प्रस्ताव रखा था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था, “भारत UN जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए मैं इस मंच से प्रस्ताव रखता हूं कि COP33 सम्मेलन 2028 में भारत में आयोजित किया जाए।”
हालांकि, कांग्रेस नेता जय राम रamesh ने सरकार के इस निर्णय पर तंज कसा। उन्होंने कहा, “मैं बहुत हैरान हूं। यह प्रधानमंत्री के एजेंडा में काफी उच्च स्थान पर था, खासकर जब 2029 लोकसभा चुनाव का वर्ष होगा। इससे उपयुक्त माहौल भी बनाया जा सकता था।”
इससे पहले, केंद्र सरकार ने पिछले महीने भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) 2031-35 को मंजूरी दी थी। इसमें देश की महत्वाकांक्षा को बढ़ाया गया है और यह UNFCCC और पेरिस समझौते के तहत सतत विकास व जलवायु न्याय के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया, “भारत का 2031-35 का NDC ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जो केवल 2047 का लक्ष्य नहीं, बल्कि आज ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए समृद्ध और जलवायु-लचीला भारत बनाने की प्रतिबद्धता है।”
विज्ञप्ति में आगे कहा गया, “भारत के लगातार उठाए गए जलवायु लक्ष्यों ने पिछले प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाया है, जिनमें से कई समय से पहले ही पूरे किए जा चुके हैं, जो देश के स्थायी और ठोस जलवायु कार्रवाई के ट्रैक रिकॉर्ड को दर्शाता है। पांच गुणवत्ता संबंधी लक्ष्य सामान्य जीवन और शासन प्रणालियों में स्थिरता को स्थापित करने, जलवायु-लचीले विकास मार्गों को बढ़ावा देने, और समाज के सभी वर्गों के लिए न्यायसंगत और समावेशी संक्रमण को सक्षम करने के लिए हैं।”
