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लखनऊ:योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का एक महीना पूरा हो चुका है। लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए आईएएस और आईपीएस अफसरों की तरह मंत्रियों को भी अपनी प्रापर्टी का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने का आदेश दिया है।
मंत्रियों को अपने साथ-साथ पत्नी, बच्चों और परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों की सम्पत्ति का भी ब्योरा देना होगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने मंत्रियों से कहा है कि परिवार के सदस्यों का सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है।
सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकारी अधिकारियों के लिए यह नियम पहले से है। बतौर अफसर और सांसद के लिए नामांकन करने के वक्त और उसके बाद भी वह अपनी और आश्रितों की सम्पत्ति का ब्योरा देते रहे हैं। जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हर शख्स के लिए ऐसा करना अनिवार्य होने के बाद भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगेगी।
कैबिनेट बैठक में हुए कई अहम फैसले-
कैबिनेट बैठक के बाद इसमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 10 प्रस्ताव आए थे जिसमें से नौ पास हो गए। सरकार ने 10 लाख लीटर एचपीएलसी (हाई परफारमेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी) का उत्पादन करने का निर्णय लिया है। यह एक प्रकार का इथेनाल है कि जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। पहले इसे चीन से आयातित किया जाता था। विधानसभा में समय-समय पर आने वाले असरकारी प्रस्तावों के लिए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, धर्मपाल सिंह, जयवीर सिंह और योगेंद्र उपाध्याय समिति के सदस्य होंगे।
पूर्वांचल एक्स्रपेस वे पर टोल लगेगा
मंत्री गोपाल नंदी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजा के संचालन, टोल की वसूली, छह एंबुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहनों के संचालन के लिए एजेंसी के चयन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। टोल टैक्स की दरें अधिसूचित की जाएंगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल की वसूली 1 मई से शुरू होगी। 222 करोड़ में निविदा हुई है। इससे जो भी टोल कलेक्शन होगा उससे जो सड़क बनाई गई है उसकी किस्तें और ब्याज भरा जाएगा और लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले इसके लिए इसे कैबिनेट से पास किया गया।
रसोइयों-अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 7000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 9000 प्रतिमाह करने का फैसला। इसके साथ ही मिड डे मील पकाने वाले 3,77,520 रसोइयों का वेतनमान 1500 प्रतिमाह से बढ़ाकर 2000 करने तथा पुरुष रसोइयों को पैंट शर्ट व महिला रसोइयों को साड़ी देने के लिए उनके खातों में 500 की राशि भेजी जाएगी।
कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि लोक निर्माण विभाग नाबार्ड की आरआइडीएफ योजना के तहत वित्तपोषित की जाने वाली सड़कों के निर्माण के एस्टीमेट पेश करते समय उसमे पांच वर्षों के रखरखाव की लागत को जोड़ा जाएगा। रखरखाव की लागत परियोजना लागत की अधिकतम 10% होगी। इन मार्गों के वर्षवार रखरखाव की दरें विभागीय उच्च स्तरीय तकनीकी समिति समय-समय पर निर्धारित करेगी जिसे लोक निर्माण विभागाध्यक्ष अनुमोदित करेंगे।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-सहारनपुर में शेखपुरा कदीम मार्ग पर रेल समपार संख्या-84 को बंद करने के लिए सम्पार से 200 मीटर टपरी की तरफ नागल रजवाहे पर दो लेन रेलवे ओवरब्रिज बनेगा। इसके लिए सिंचाई विभाग की 18197.6 वर्ग मीटर जमीन लोक निर्माण विभाग को निश्शुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
-संजय गांधी पीजीआई के सामने सिंचाई विभाग की खाली 5393 वर्ग मीटर जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निश्शुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय। इस भवन पर एसजीपीजीआई में भर्ती होने वाले मरीजों के तीमारदारों के ठहरने के लिए भवन बनाया जाएगा।
विशेष बैठक में मंत्रिपरिषद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देश
● स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनप्रतिनिधियों के आचरण की शुचिता अति आवश्यक है। इसी भावना के अनुरूप सभी माननीय मंत्रीगण शपथ लेने के अगले तीन माह की अवधि के भीतर अपने और अपने परिवार के सदस्यों की समस्त चल-अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मंत्रीगणों के लिए निर्धारित आचरण संहिता का पूरी निष्ठा से पालन किया जाए।
● सभी लोक सेवक (आईएएस/पीसीएस को अपनी व परिवार के सदस्यों की समस्त चल/अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करे। यह विवरण आमजनता के अवलोकनार्थ ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए।
● सभी मंत्रीगण यह सुनिश्चित करें कि शासकीय कार्यों में उनके पारिवारिक सदस्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। हमें अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करना होगा।
● मंत्रिपरिषद के समक्ष सभी विभागों के सांगठनिक व्यवस्था से अवगत होते हुए विगत 05 वर्ष में विभाग की उपलब्धियों के परिचय के साथ आगामी 100 दिन, 06 माह, 01 वर्ष, 02 वर्ष और 05 वर्ष की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण संपन्न हो चुका है। अब इस कार्ययोजना को यथार्थ रूप देने का समय है। सभी माननीय मंत्रीगण विभागीय अधिकारियों का मार्गदर्शन करें। परियोजनाओं में गुणवत्ता और समयबद्धता को सुनिश्चित कराएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सभी को अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए प्राण-प्रण से जुटना होगा।
● सरकार गठन के एक माह पूर्ण हो चुके हैं। हमारी भावी कार्ययोजना तैयार हो चुकी है।अब “सरकार जनता के द्वार” पहुंचेगी। आगामी विधानसभा सत्र से पूर्व मंत्रिपरिषद के प्रदेश भ्रमण का कार्य पूरा कर लेना होगा। इस संबंध में 18 मंत्री समूह गठित किए गए हैं। उपमुख्यमंत्री गणों की टीम में एक-एक राज्य मंत्री सम्मिलित हैं, शेष तीन सदस्यीय मंत्री समूह गठित किए गए हैं। यह 18 समूह 18 मंडलों का भ्रमण करेगी। भ्रमण का यह कार्यक्रम शुक्रवार से रविवार तक होगा। पहले चरण में प्रदेश भ्रमण करने के बाद मंत्री समूहों का रोटेशन प्रणाली के तहत दूसरे मंडलों की जिम्मेदारी दी जाएगी।
● तीन दिवसीय मंडलीय भ्रमण के दौरान हर टीम को एक जनपद में कम से कम 24 घंटे रहना होगा। टीम का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ मंत्री कम से कम दो जिलों का भ्रमण करें। शेष मंत्री गणों को सुविधानुसार एक-एक जिले की जिम्मेदारी दी जाए।
● मंत्री समूह मंडलीय भ्रमण के दौरान एक मंडलीय समीक्षा बैठक करेगा। जनपदों को वर्चुअली जोड़ा जा सकता है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता जरूर हो। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पूर्व जनप्रतिनिधियों/संगठन/विचार परिवार के सदस्यों के साथ भी बैठक करें। उनकी अपेक्षाओं, समस्याओं और सुझावों को सुनें। निदान का प्रयास करें। मंडलीय समीक्षा बैठकों में विभागीय प्रस्तुतिकरण देखें।
● भ्रमण के दौरान जन चौपाल का कार्यक्रम अवश्य करें। सीधा जनता से संवाद करें। किसी एक विकास खंड/तहसील के औचक निरीक्षण करे। दलित/मलिन बस्ती में सहभोज का कार्यक्रम रखें। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें। गुणवत्ता की परख करें। शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भेंट करें। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए महिला सुरक्षा के मामलों, एससी/एसटी के प्रकरणों में अभियोजन की स्थिति, पुलिस पेट्रोलिंग, बाल यौन अपराधों, व्यापरियों की समस्याओं, गैंगस्टर पर कार्रवाई आदि का पूरा विवरण देखें। मंत्री समूहों के हर सदस्य को रात्रि विश्राम किसी जिले में ही करना होगा। रात्रि विश्राम सरकारी अतिथि गृह में ही करना सुनिश्चित करें।
● हर टीम अपनी भ्रमण रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्री समूह की आकलन रिपोर्ट पर चर्चा होगी। तदनुसार जनहित में और कदम उठाए जाएंगे।
● आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत 05 वर्ष में टीम यूपी ने जन अपेक्षाओं के अनुरूप विकास और सुशासन का मॉडल प्रस्तुत किया है। अब हमारी प्रतिस्पर्धा हमसे ही है। हमें जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करते हुए प्रदेश के समग्र विकास के लिए कार्य करना होगा।
● राज्यमंत्री गणों को कार्य आवंटन पूर्ण हो गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि विभागीय बैठकों में राज्यमंत्री गणों को जरूर सम्मिलित हों।
● दूसरे राज्यों/राष्ट्रों के दौरे पर जाने वाले मंत्रीगण/अधिकारीगण वापस लौटने के उपरांत अपने अनुभवों/नई जानकारियों के बारे में मंत्रिपरिषद के समक्ष अपनी प्रस्तुति देगा।
● सभी मंत्रीगणों को सोमवार व मंगलवार को अनिवार्य रूप से राजधानी में रहना होगा। शुक्रवार से रविवार तक अपने निर्वाचन क्षेत्र/प्रभार के जिलों में जनता के बीच रहने का कार्यक्रम बनाएं।
प्रदेश भ्रमण के लिए गठित मंत्री समूहों के अध्यक्ष
1- उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या- आगरा मंडल
2- उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक – वाराणसी मंडल
3- सूर्य प्रताप शाही – मेरठ मंडल
4- सुरेश खन्ना – लखनऊ मंडल
5- स्वतंत्र देव सिंह -मुरादाबाद मंडल
6- बेबी रानी मौर्या – झांसी मंडल
7- चौधरी लक्ष्मी नारायण – अलीगढ़ मंडल
8- जयवीर सिंह- चित्रकूट धाम मंडल
9- धर्मपाल सिंह – गोरखपुर मंडल
10- नंदगोपाल गुप्ता ‘नंदी’- बरेली
11- भूपेंद्र सिंह- मिर्जापुर मंडल
12- अनिल राजभर – प्रयागराज मंडल
13- जितिन प्रसाद- कानपुर मंडल
14- राकेश सचान – देवीपाटन मंडल
15- अरविंद शर्मा- अयोध्या मंडल
16- योगेंद्र उपाध्याय- सहारनपुर मंडल
17- आशीष पटेल- बस्ती मंडल
18- संजय निषाद – आजमगढ़ मंडल
