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पटना:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 69 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में राज्य के कर्मचारियों से लेकर शहीदों के परिजनों तक के लिए कई महत्वपूर्ण और जनहितकारी फैसले लिए गए, जिनका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को मिलेगी 50 लाख की सहायता
हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में बिहार के कई जवानों ने वीरगति पाई। उनकी शहादत को सलाम करते हुए नीतीश सरकार ने निर्णय लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के सैनिकों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, परिजनों को सरकारी नौकरी और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यह निर्णय राज्य सरकार की राष्ट्रवाद और शहीदों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति को दर्शाता है।
राज्य कर्मचारियों को मिला तोहफा, डीए में 2% की बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) में दो प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। अब राज्यकर्मियों और पेंशनधारकों को 53% की बजाय 55% डीए मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और इसका लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। इस फैसले से सरकारी कर्मियों के आर्थिक बोझ में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
गया का नाम अब ‘गया जी’ होगा
बैठक में गया जिले का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर ‘गया जी’ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। यह फैसला धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं के अनुरूप लिया गया है। पितृपक्ष मेले और मोक्षधाम के रूप में प्रसिद्ध गया की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान को देखते हुए यह नाम परिवर्तन किया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि यह कदम पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों के अतिरिक्त भी कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें:
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शिक्षा क्षेत्र में सुधार के तहत नए विद्यालय भवनों के निर्माण की योजना,
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स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन,
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अपराध नियंत्रण और पुलिस आधुनिकीकरण से संबंधित योजनाएं,
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कृषि और सिंचाई परियोजनाओं के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी शामिल हैं।
इस बैठक में लिए गए फैसले यह दर्शाते हैं कि बिहार सरकार राज्य के सुरक्षा, सेवा और संस्कृति—तीनों पहलुओं पर संतुलन बनाकर काम कर रही है। नीतीश कुमार की यह कैबिनेट बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, खासकर शहीदों के सम्मान और कर्मचारियों के कल्याण को लेकर लिए गए निर्णयों के लिए।
