बिजली कटौती पर सीएम योगी का कड़ा रुख

लखनऊ:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग और पावर कारपोरेशन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिजली कटौती बंद करें। सभी क्षेत्रों को निर्धारित रोस्टर (शिड्यूल) के मुताबिक बिजली की आपूर्ति हर हाल में की जाए। इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी हो करें। जरूरत है तो अतिरिक्त बिजली खरीदने की व्यवस्था करें।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति न होने की शिकायतें मिल रही हैं। यह बैठक इसी मुद्दे पर बुलाई गई।

ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों और तहसील मुख्यालयों पर शिड्यूल के मुताबिक बिजली नहीं देने और रात के समय घंटों बिजली काटने का मुद्दा सबसे पहले आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने उठाया है। बिजली आपूर्ति से संबंधित आंकड़ों को ढकने-छिपाने का भी पर्दाफाश किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने यह कड़ा रुख अख्तियार किया है।

लापरवाही स्वीकार नहीं
मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि ऊर्जा विभाग व पावर कॉर्पोरेशन यह सुनिश्चित करे कि पूर्व निर्धारित रोस्टर के अनुसार सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति हो। इस मामले में यूपीपीसीएल की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। तेज गर्मी, लू का मौसम चल रहा है। ऐसे में गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती न हो।

शहरों में जल्द लगाएं स्मार्ट मीटर
मुख्यमंत्री ने नगरों में स्मार्ट मीटर लगाने की कार्यवाही में तेजी लाने को कहा। हर गांव-हर घर में बिजली का उजियारा होना चाहिए। बिजली के क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है। यह भी कहा कि बिजली आपूर्ति होती रहे इसके लिए बिल का भुगतान जरूरी है। हर उपभोक्ता की यह ज़िम्मेदारी है कि वह समय से बिजली बिल का भुगतान करें। ऊर्जा विभाग बकायेदारों से लगातार संपर्क करें, संवाद करें। गांवों में स्वयं सहायता समूहों / बीसी सखी के जरिये बिल संकलन के लिए विचार करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी उपभोक्ता को गलत बिजली बिल न मिले और सभी को समय से बिल मिल जाए। ओवरबिलिंग अथवा विलंब से बिल दिया जाना उपभोक्ता को परेशान तो करती ही है, व्यवस्था के प्रति निराश भी करती है।

उत्पादन गृहों को कोयले की आपूर्ति बनाए रखी जाए
मुख्यमंत्री ने बिजली चोरी करने वालों के विरुद्ध पूरी सख्ती से कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान की योजना लागू की जानी चाहिए। बिजली उत्पादन के लिए कोयले की उपलब्धता सतत बनाये रखी जाए। अभी हमारे पास कोयले की कमी नहीं है, किंतु मांग के अनुरूप कोयले की आपूर्ति सुगम बनी रहे, इसके लिए भारत सरकार से सतत संवाद बनाए रखें।