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डेस्क:भारत सरकार अमेरिका से आयात होने वाले कुछ विशेष प्रकार की स्टील, महंगी मोटरसाइकिलों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर शुल्क (टैरिफ) में कटौती करने पर विचार कर रही है। इस कदम का घरेलू उद्योगों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसकी पुष्टि शनिवार को हो सकती है, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वर्तमान में भारत अमेरिका से आने वाली 20 वस्तुओं पर 100 प्रतिशत से अधिक का शुल्क लगाता है।
एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक, अब भारत अमेरिका से आने वाली विशेष प्रकार की स्टील, महंगी मोटरसाइकिलों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर टैरिफ घटा सकता है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन और ब्राजील को “भारी टैरिफ लगाने वाले देश” बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को फ्लोरिडा में रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों से कहा कि अमेरिका उन देशों पर शुल्क लगाएगा जो अमेरिका को ‘‘नुकसान’’ पहुंचाते हैं। उन्होंने चीन, भारत और ब्राजील को उच्च शुल्क वाले देशों की श्रेणी में रखा। उन्होंने कहा, ‘‘हम उन अन्य देशों और बाहरी लोगों पर शुल्क लगाने जा रहे हैं जो हमें वास्तव में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं… देखिए अन्य देश क्या करते हैं। चीन अत्यधिक शुल्क लगाता है और भारत एवं ब्राजील और कई अन्य देश भी ऐसा करते हैं। इसलिए हम अब और ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि हम अमेरिका को प्राथमिकता देंगे।’’
ट्रंप की ‘टैरिफ रणनीति’ और भारत
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उन देशों पर टैरिफ लगाएगा जो अमेरिका के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने भारत, चीन और ब्राजील का विशेष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि ये देश व्यापार में अमेरिका के खिलाफ कड़े टैरिफ लगाते हैं। उन्होंने कहा, “हम पारस्परिक व्यापार करेंगे। अगर कोई देश हम पर 10 सेंट, 2 डॉलर या 100 प्रतिशत टैक्स लगाता है, तो हम भी उतना ही लगाएंगे।” ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले, जब जो बाइडन राष्ट्रपति थे, तब मोदी की अमेरिका यात्रा से कुछ दिन पहले ट्रंप ने इसी तरह का बयान दिया था।
अमेरिकी उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति
ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति के तहत वे चीन समेत अन्य देशों से आयातित उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर अमेरिका में निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं। उनका मानना है कि स्टील, सेमीकंडक्टर्स, दवाओं और अन्य प्रमुख वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर अमेरिका में रोजगार और उद्योगों को वापस लाया जा सकता है।
इसके अलावा, ट्रंप की ‘टैरिफ हथियार नीति’ भी चर्चा में है। हाल ही में कोलंबिया के साथ उनकी टकराव की स्थिति बनी जब वहां की सरकार ने अमेरिका से अवैध प्रवासियों को वापस लेने से मना कर दिया। जवाब में ट्रंप प्रशासन ने कोलंबियाई उत्पादों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगा दिया, जिससे वहां की सरकार को झुकना पड़ा। ट्रंप का मानना है कि उनकी शुल्क नीति अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी और वैश्विक व्यापार में अमेरिका को अधिक लाभ मिलेगा।
