दिल्ली हाई कोर्ट: शादी पर आधारित रेप मामले को रद्द करने से इनकार

जज ने यह भी कहा कि यदि शिकायत वास्तव में सत्य है तो पीड़िता को उसके विवाह में धकेलकर आरोपी को छूट देने के बजाए, राज्य को उसे भोजन, आश्रय और कपड़े प्रदान करके एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना होगा। मामला एक महिला के आरोपों से संबंधित है, जिसने कहा कि याचिकाकर्ता ने उसके पड़ोसी आरोपी के साथ मिलकर उसका रेप किया, उसके साथ दुराचार किया और आपत्तिजनक तस्वीरों के आधार पर उसे ब्लैकमेल किया। महिला ने दावा किया कि मामले में दूसरे याचिकाकर्ता, उस व्यक्ति के साले ने भी उसका यौन शोषण किया।

आरोपियों ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि मुख्य याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से शादी कर ली है।

कोर्ट ने कहा, “मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि आरोपित व्यक्ति एफआईआर या उसके बाद की कार्यवाही को कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग मान सकता है या इसे रद्द करने से पीड़िता को न्याय मिलेगा। इसमें कहा गया है कि यदि महिला सुनवाई के अपने बयान से पलट भी जाती है तो अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी गवाही का परीक्षण किया जाएगा। उसे झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए परिणाम भुगतने होंगे।

कोर्ट ने कहा कि यदि महिला द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर और उसके बाद कार्यवाही सत्य नहीं है, तो भी उसे खारिज करना आपराधिक न्याय तंत्र की प्रक्रिया के दुरुपयोग को प्रोत्साहित करने के समान होगा। समाज में धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति विकसित हो रही है कि दंड से बचकर झूठी शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं और उसके बाद वे वापस ले ली जाती हैं। इस पर रोक लगाने की जरूरत है।