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डेस्क : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और निर्वाचन आयोग के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। बुधवार को दिल्ली में आयोग की पूर्ण पीठ और टीएमसी प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई मुलाकात महज सात मिनट में खत्म हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए।
टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने बैठक के बाद दावा किया कि जब उनके प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के अधिकारियों के तबादलों और भाजपा से कथित संबंधों के सबूत पेश किए, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कथित तौर पर उन्हें ‘दफा हो जाओ’ कह दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सुबह 10:02 बजे शुरू हुई बैठक 10:07 बजे ही समाप्त हो गई और इस दौरान अन्य चुनाव आयुक्तों ने कुछ नहीं कहा।
वहीं दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने टीएमसी के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे निराधार बताया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, आयोग का कहना है कि बैठक के दौरान टीएमसी नेता ही ऊंची आवाज में बात कर रहे थे और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक, ज्ञानेश कुमार ने केवल शिष्टाचार बनाए रखने और संयमित संवाद की अपील की थी।
यह विवाद उस समय और गहरा गया जब चुनाव की घोषणा के बाद आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कदम को एकतरफा और अभूतपूर्व बताया, जबकि टीएमसी ने आरोप लगाया कि ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) के नाम पर लाखों वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं।
चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी मतभेद सामने आए हैं। विपक्षी दलों ने एक या दो चरणों में मतदान कराने की मांग की थी, लेकिन आयोग ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है।
इन तमाम आरोप-प्रत्यारोपों के बीच निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को भयमुक्त, हिंसामुक्त और निष्पक्ष तरीके से कराया जाएगा। आयोग ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और केंद्रीय बलों की तैनाती पूरी पेशेवर तरीके से की जाएगी, ताकि मतदाता बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
