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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का फाइनल ड्राफ्ट लगभग तैयार है। इसके दायरे में आने वाली महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह देने की योजना है। योजना का लाभ उन महिलाओं को ही मिलेगा, जिनकी सालाना आय ढाई लाख या उससे कम होगी।
सूत्रों की मानें तो महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की इस योजना को लेकर प्रभारी मंत्री के साथ आखिरी बैठक बीते जुलाई में हुई थी। उस बैठक में अधिकारियों ने दो राज्यों मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मांझी लाडती योजना के अध्ययन करने का निर्देश दिया गया था। विभाग ने दोनों राज्यों के अध्ययन के बाद महाराष्ट्र में चल रही योजना को दिल्ली के मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का आधार बनाया है।
महाराष्ट्र में योजना की लाभार्थी महिलाओं की आय सीमा ढाई लाख रुपये सालाना है। अगर घर में महिला के नाम कार है तो भी उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। विभाग के प्रभारी मंत्री कैलाश गहलोत ने विभाग को जल्द फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके बैठक के लिए बुलाया गया है।
दिशानिर्देशों पर सहमति बनने के बाद इसे वित्त विभाग के पास भेजा जाएगा। सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। इसके तहत 18 साल से अधिक उम्र वाली सभी महिलाओं को एक-एक हजार रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि देने की घोषणा की थी।
18-60 साल तक की महिलाओं को लाभ
सूत्रों की मानें तो अभी तक था कि 18 साल की उम्र से ऊपर की सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन विभाग 18-60 साल तक की महिलाओं को ही इसके दायरे में रखा गया है। कारण 60 साल से अधिक उम्र वालों के लिए पहले से ही बुजुर्ग पेंशन, डिस्ट्रेस वूमेन पेंशन अन्य योजनाएं चल रही हैं, जिसमें 2500 रुपये तक मासिक पेंशन उपलब्ध कराई जाती है।
