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नई दिल्ली:दिल्ली सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अवैध बांगलादेशियों के खिलाफ सख्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक अब दिल्ली के स्कूल भी अवैध बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए सरकारी और निजी स्कूलों सख्त निर्देश जारी किए हैं।
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों के दाखिले के दौरान उनके और अभिभावकों के दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए हैं ताकी अवैध बांग्लादेशी छात्रों के एडिशन रोके जा सकें। निदेशालय ने सभी स्कूल प्रमुखों को इस आदेश का अनुपालन करने के लिए कहा है।
निदेशालय ने अपने आदेश में कहा है कि प्रवासी छात्रों को एडमिशन देते समय इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाएं और इसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन करें।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों खिलाफ अपने सत्यापन अभियान के दौरान 175 लोगों की पहचान करने का दावा किया था। अधिकारियों ने बताया कि 12 घंटे का सत्यापन अभियान शनिवार शाम छह बजे बाहरी दिल्ली क्षेत्र में शुरू हुआ था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “पुलिस ने वैध दस्तावेजों के बिना रहने वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें हिरासत में लेने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। बाहरी दिल्ली में व्यापक सत्यापन अभियान के दौरान 175 व्यक्तियों की पहचान संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के रूप में की गई है।”
पुलिस ने 11 दिसंबर को दिल्ली में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए अभियान शुरू किया था। इससे एक दिन पहले उपराज्यपाल सचिवालय ने ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। पुलिस अधिकारी ने बताया, “बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों की बढ़ती संख्या से चिंतित बाहरी जिला पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की है।” उन्होंने कहा कि स्थानीय थानों, जिला विदेशी प्रकोष्ठों और विशेष इकाइयों के कर्मियों समेत विशेष टीम को घर-घर जाकर जांच करने और संदिग्ध अवैध प्रवासियों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया है।
