नई दिल्ली: केंद्र सरकार देशभर में सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए अगले दो वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये निवेश करने जा रही है। इस योजना में पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, जहां सड़कों को अमेरिका की सड़कों के समकक्ष विकसित किया जाएगा।
यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक साक्षात्कार के दौरान दी। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य देश के बुनियादी ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वहां सड़क नेटवर्क को सुधारने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। गडकरी ने बताया कि पूर्वी भारत के राज्यों में कुल 784 हाईवे परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनकी अनुमानित लागत 3.73 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगी।
इसके अलावा, असम में 57,696 करोड़ रुपये और बिहार में करीब 90,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पहले से ही प्रगति पर हैं। नागपुर में भी 170 करोड़ रुपये की लागत से एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।
गडकरी ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई में बीते वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मार्च 2014 में जहां यह 91,287 किलोमीटर थी, वहीं अब यह बढ़कर 1,46,204 किलोमीटर हो चुकी है।