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जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए कुल 419 करोड़ रुपये का प्रावधान गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा और नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक टिकाऊ और जलवायु लचीला राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, साथ ही 2047 तक शून्य कार्बन के अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर रहा है।
राज्य में सरकारी कार्यालयों की छतों पर सौर रूफटॉप प्रणाली सुविधा के लिए 255 करोड़ रुपये का प्रावधान। राज्य में हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए गुजरात जलवायु परिवर्तन कोष की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान।
राज्य में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी जनता समूह दुर्घटना बीमा योजना में अब 2 लाख से 4 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। 50,000 करोड़ रुपये का विकसित गुजरात कोष स्थापित किया जाएगा।
विकसित गुजरात कोष के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान नर्मदा बल्क पाइपलाइन के लिए 2636 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य में 12 नए हाई-स्पीड कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे गर्वी गुजरात हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए 1367 करोड़ रुपये प्रदान किए गए डीसा से पीपावाव नमोशक्ति एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा।
साबरमती रिवरफ्रंट के लिए 350 करोड़ रुपये
सोमनाथ-द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा शहरी विकास विभाग के बजट में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। नव घोषित नगर निगमों के लिए 2300 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- साबरमती रिवरफ्रंट के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- अहमदाबाद गांधीनगर और सूरत मेट्रो रेल के लिए 2730 करोड़ रुपये का प्रावधान
- नई बसों की खरीद के लिए 1128 करोड़ रुपये का प्रावधान
- दूरदराज के इलाकों में 400 नई मिनी बसें उपलब्ध होंगी
- अहमदाबाद में न्यूरोलॉजिस्ट संस्थान की स्थापना की जाएगी
- राज्य में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।
तीन वर्षों से गुजरात स्टार्ट-अप क्षेत्र में पूरे देश में अव्वल
सभी जिलों में साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित की जाएंगी राज्य में मादक पदार्थ निरोधक टास्क फोर्स इकाई स्थापित की जाएगी। 1390 नए ट्रैफिक पुलिस पद सृजित किए जाएंगे राज्य में 17 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। वाजपेयी बैकेबल योजना में अनुदान राशि 25 लाख रुपये तथा अनुदान राशि 3.75 लाख रुपये की गई।
इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से गुजरात स्टार्ट-अप क्षेत्र में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कपड़ा, रसायन, फार्मा, ऑटोमोबाइल जैसे पारंपरिक क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और ई-वाहन जैसे आधुनिक क्षेत्रों के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे भविष्य के क्षेत्रों के माध्यम से गुजरात के युवाओं को रोजगार प्रदान करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा सरकार आईटी, बीटी, फिनटेक, वित्त और आव्रजन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने का प्रयास करेगी।
डॉ. जीवराज मेहता ने पेश किया था गुजरात का पहला बजट
1 मई 1960 को जब गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्रालय भी संभाल रहे डॉ. जीवराज मेहता ने राज्य का पहला बजट पेश किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता वजुभाई वाला ने अब तक 18 बार बजट पेश किया है, जो एक रिकॉर्ड है। दूसरे स्थान पर नितिन पटेल हैं, जिन्होंने आठ बार बजट पेश किया है।
