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Home राज्य-शहर राजस्थान

इलेक्टोरल बाॅण्ड भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा घपला, बोले- सीएम गहलोत

ON THE DOT TEAM by ON THE DOT TEAM
April 13, 2022
in राजस्थान
Reading Time: 1 min read
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हिंदू नववर्ष पर धर्म यात्रा से पहले बीकानेर में धारा 144 पर भड़की भाजपा

File Photo

जयपुर:राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इलेक्टोरल बाॅण्ड भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े घपलों में एक है। इलेक्टोरल बाॅण्ड ने पूरी चुनाव व्यवस्था को सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में कर दिया है। भाजपा उद्योगपतियों पर एक तरफा दबाव बनाती है जिसके कारण  इलेक्टोरल बाॅण्ड से अधिकांश चंदा भाजपा को मिलता है।  इन बाॅण्ड्स  में चंदा देने वालों की भी जानकारी भी पता नहीं लगती इसलिए ये बाॅण्ड कालेधन को चुनावों में इस्तेमाल लेने का एक तरीका बन रहे हैं। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बाॅण्ड के संबंध में दायर याचिकाओं पर शीघ्र  फैसला देकर इन पर रोक लगानी चाहिए जिससे सभी पार्टियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके।

सीएम अशोक गहलोत ने एक अंग्रेजी अखबार के संपादकीय का हवाले देते हुए ट्वीट किया कि चुनावी बाॅण्ड योजना को दो एनजीओ ने चुनौती दी है।  ये हैं- कामन काॅज तथा एसोसिएशन फाॅर  डेमोक्रेटिक रिफाॅर्मस। इन दोनों एनजीओ ने इलेक्टोरल बाॅण्ड योजना को विधिक रूप से चुनौती दी है। यह योजना वर्ष  2018 में शुरू की गई थी। इन दोनों एनजीओ के अलावा अनेक आलोचक भी यह आरोप लगा रहे है कि भारत में इलेक्टोरल बाॅण्ड योजना  लोकतंत्र को विकृत कर रही है। भारतीय राजनीति में बढ़ते हुए ध्रुवीकरण को ध्यान में रखते हुए  यह आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट इस योजना को वैलिडिटी  के बारे में सभी शंकाएं दूर करें। अथवा इस योजना में आवश्यक परिवर्तन के लिए सरकार को निर्देश करें।

सीएम गहलोत ने कहा कि चुनावी बाॅण्ड योजना का सबसे पहले उल्लेख वर्ष 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली चुनावी फंडिग में सुधार लाने हेतु दिए गए प्रस्तुतिकरण में किया था। इस योजना के लागू होने से पूर्व तक राजनीति दलों को अधिकांश चंदे नगद में मिलते थे।  इस कारण राजनीतिक दलों के पास ब्लैकमनी आने के सभी चैनल्स खुल गए थे। अरुण जेटली ने नगद डोनेशन की अधिकतम सीमा 2 हजार रुपये करते हुए चुनावी बाॅण्ड योजना लागू की।  इस योजना के तहत चुनावी बाॅण्ड्स चैक अथवा डिजीटल ट्रांसफर द्वारा ही खरीदे जा सकते हैं। उस वक्त यह कहा गया था कि चुनावी बाॅण्ड योजना में अनेक खामियां है।  इस योजना के बावजूद चुनावी फंडिंग की पारदर्शिता में कोई सुधार नहीं हुआ है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि इस योजना की सबसे अधिक खराब बात यह है कि इस योजना का सबसे अधिक लाभ सत्तारूढ़ पार्टी को मिलता है। हालांकि, चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के लिए यह जानना आसान हो जाता है कि डोनेशन किसने दिया है।

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