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पटना:राजस्व मानचित्रों तथा खतियान को अपडेट करने के लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम को चालू रखते हुए एक अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2024 तक दो वर्षों के लिए इसका विस्तार किया गया है। इस पर 880 करोड़ 49 लाख खर्च होंगे। साथ ही इस योजना के तहत कार्यरत 8802 कर्मियों की सेवा को भी दो साल के लिए विस्तार दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी गई।
इस योजना के तहत 1339 नियमित पद, पूर्व से संविदा पर सृजित 26 तथा विशेष सर्वेक्षण के लिए 7437 पदों का अवधि विस्तार दिया गया है। मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में हवाई फोटोग्राफी एवं जमीनी सत्यापन की मिश्रित तकनीक के उपयोग से राजस्व मानचित्रों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। अपडेट खतियान एवं मानचित्र का निर्माण कार्य राज्य के 20 जिलों के 220 अंचलों में से 89 अंचल के 5019 राजस्व ग्रामों में प्रारंभ कर दिया गया है। शीघ्र ही सभी जिलों के भू-खंडों का अपडेट राजस्व मानचित्र एवं खतियान का निर्माण कर लिया जाएगा। वहीं डिजीटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत चालू योजना का चार वर्षों तक विस्तार के लिए राज्यांश एवं राज्य योजना की राशि 97 करोड़ 19 लाख खर्च की स्वीकृति दी गई।
गवाह सुरक्षा नियमावली स्वीकृत
कैबिनेट ने बिहार गवाह सुरक्षा नियमावली, 2022 को स्वीकृति दे दी है। इसमें गवाहों की सुरक्षा और उनपर आने वाले खर्च आदि का प्रावधान किया गया है।
बहुमंजिली इमारतों में अग्नि सुरक्षा प्रभावी होगी
राज्य के बहुमंजिली इमारतों में आग से सुरक्षा और बचाव कार्य को प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिए प्रथम चरण में 62 मीटर ऊंचाई के दो, 52 मीटर ऊंचाई के दो और 42 मीटर ऊंचाई के दो अर्थात कुल छह हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म सह टर्न टेबुल एरीयल लैडर की ख्ररीद के लिए 44 करोड़ सी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
अन्य फैसले
गया के कोंच के तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार को बर्खास्त किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना अंतर्गत बीज वितरण एवं बीज उत्पादन योजना के कार्यान्वयन को 150 करोड़ 98 लाख की स्वीकृति दी गई।
पर्यटल स्थलों के रास्तों पर सुविधाएं विकसित होंगी
राज्य के चिह्नित पर्यटन स्थलों के रास्तों पर जन सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ताकि पर्यटकों को पर्यटन स्थलों पर आने-जाने के दौरान कोई परेशानी नहीं हो। उनकी यात्रा सुखद एवं मंगलमय हो। इसके लिए कैबिनेट ने मार्गीय सुविधा आदि के विकास के लिए प्रोत्साहन योजना 2022 की स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पर्यटन स्थलों के रास्तों पर रेस्टोरेंट, शौचालय आदि की व्यवस्था करायी जाएगी। इसके लिए चार मॉडल विकसित किये गये हैं।
प्रीमियम, स्टैंर्ड और बेसिक और वर्तमान मार्गीय सुविधाओं का उन्नयन। इन मॉडलों के निर्माण पर राज्य सरकार कुल लागत का 50 प्रतिशत या क्रमश: 50 लाख, 35 लाख, दस लाख और 20 लाख अधिकतम अनुदान देगी। इस योजना से करीब चार हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। मार्गीय सुविधाओं के संचालक एवं कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के सभी राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर वर्तमान में कार्यरत ढाबा, रेस्तरां, पेट्रोल पंप आदि को उन्नयन कर कम-से-कम स्टैंर्ड मॉडल के रूप में विकसित करना होगा।
