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मुंबई:महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने गुरुवार को कहा कि लोकलुभावन योजनाओं के लागू होने से विकास कार्यों के लिए धन की कमी होती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए एक साथ आना होगा। पवार, जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, उन योजनाओं को लागू करने वाले राज्यों के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्हें उनकी सरकार वहन नहीं कर सकती है और उसको पूरा करने के लिए कर्ज ले रहे थे।
पवार ने कहा कि लोगों को मुफ्त में क्या दिया जाए और क्या नहीं, इस पर राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य सरकारे मुफ्त में पानी और बिजली मुहैया कराती हैं और कर्ज भी माफ करती है। पवार ने कहा कि जब पूरा पैसा ऐसी ही योजनाओं पर खर्च हो जाता है, तो विकास कार्यों के लिए पैसा कम पड़ जाता है।
मंत्री ने आगे कहा कि लोग ऐसी योजनाओं को पसंद करते हैं लेकिन इस प्रक्रिया में दीर्घकालिक विकास प्रभावित होता है। इस पर निर्णय लेने के लिए सभी राजनीति दलों को एक साथ आना चाहिए।
