मंदी: आम आदमी की मुश्किलें

वैश्विक संकट: जैसे युद्ध, महामारी या बड़े देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट। उदाहरण के लिए, 2022 से चल रहा रूस-यूक्रेन युद्ध तेल और अनाज की कीमतों को बढ़ा रहा है, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ी।

बैंकों का संकट: अगर बैंक कर्ज देना बंद कर दें या दिवालिया हो जाएं, तो कारोबार ठप हो जाता है। 2008 की वैश्विक मंदी इसका बड़ा उदाहरण है।

सरकारी नीतियां: ब्याज दरें बढ़ाना या गलत आर्थिक फैसले भी मंदी को न्योता दे सकते हैं।

ट्रंप के टैरिफ का मंदी से क्या कनेक्शन है?

डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति और मंदी के बीच का कनेक्शन कई आर्थिक कारकों से जुड़ा है, जो वैश्विक और घरेलू स्तर पर असर डाल सकता है। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की है, जिसके तहत अमेरिका उन देशों पर उतना ही आयात शुल्क लगा रहा है जितना वे अमेरिकी सामानों पर लगाते हैं। अप्रैल 2025 तक, इसमें भारत पर 26%, चीन पर 34%, और यूरोपीय संघ पर 20% टैरिफ शामिल हैं। इसका मकसद अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देना और व्यापार घाटा कम करना है, लेकिन इसके नतीजे मंदी को ट्रिगर कर सकते हैं। टैरिफ से आयातित सामान महंगा हो जाता है, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घटती है और महंगाई बढ़ती है। इससे मांग में कमी आ सकती है, जो कंपनियों के उत्पादन और नौकरियों को प्रभावित करती है। दूसरी ओर, प्रभावित देश जैसे चीन ने पहले ही अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया है। इससे वैश्विक व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। इससे निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं, जैसे भारत की IT और फार्मा इंडस्ट्री, ठप हो सकती हैं। ऐतिहासिक रूप से, 1929 की महामंदी से पहले स्मूट-हॉले टैरिफ एक्ट ने भी ऐसा ही संकट पैदा किया था, जब व्यापार 65% तक सिकुड़ गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा टैरिफ से अमेरिका में स्टैगफ्लेशन (महंगाई के साथ सुस्त विकास) की स्थिति बन सकती है, और वैश्विक आपूर्ति शृंखला बाधित होने से भारत जैसे देशों में भी मंदी की आहट सुनाई दे सकती है। हालांकि, कुछ का तर्क है कि यह नीति लंबे समय में अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन अल्पकालिक जोखिम मंदी को करीब ला सकते हैं।

ऐतिहासिक झलक: 1929 की महामंदी

इतिहास में सबसे बड़ी मंदी 1929-1939 के बीच आई, जिसे “ग्रेट डिप्रेशन” कहा जाता है। यह अमेरिका में शेयर बाजार के ढहने से शुरू हुई थी। अक्टूबर 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश ने पूरी दुनिया को हिला दिया। भारत में उस वक्त ब्रिटिश शासन था, और इस मंदी ने हमारे किसानों को तबाह कर दिया। अनाज और कपास की कीमतें गिर गईं, किसानों को कर्ज चुकाने के लिए सोना बेचना पड़ा, जिसे ब्रिटेन ने सस्ते में खरीदा। शहरों में नौकरियां कम हुईं और गरीबी बढ़ गई। इस मंदी से उबरने में दुनिया को एक दशक और द्वितीय विश्व युद्ध का सहारा लेना पड़ा।

2008 की मंदी क्या थी?

2008 की वैश्विक मंदी को “ग्रेट रिसेशन” भी कहा जाता है। यह अमेरिकी हाउसिंग मार्केट के ढहने से शुरू हुई थी, जब सबप्राइम मॉर्गेज संकट ने बड़े बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिवालिया कर दिया, जैसे लेहमन ब्रदर्स। यह संकट जल्दी ही वैश्विक स्तर पर फैल गया, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े शेयर बाजार, व्यापार और निवेश प्रभावित हुए। भारत पर इसका असर अपेक्षाकृत कम लेकिन उल्लेखनीय था। उस वक्त भारत की GDP ग्रोथ 9% से ऊपर थी, जो 2008-09 में घटकर 6.7% पर आ गई। निर्यात-निर्भर सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, ज्वेलरी और IT प्रभावित हुए, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में मांग घटी। सेंसेक्स अक्टूबर 2008 में 21,000 से गिरकर 8,000 के करीब पहुंच गया, जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगा गया। हालांकि, भारत की मजबूत घरेलू मांग, बैंकिंग सेक्टर पर सख्त नियंत्रण और सरकार के 1.86 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज ने बड़े नुकसान से बचा लिया। फिर भी, छोटे व्यवसायों और नौकरीपेशा लोगों पर दबाव पड़ा, क्योंकि विदेशी निवेश घटा और छंटनी बढ़ी। इस मंदी ने भारत को यह सिखाया कि वैश्विक संकट से पूरी तरह बचना मुश्किल है, लेकिन आत्मनिर्भरता और नीतिगत सजगता हमें संभाल सकती है।

ताजा घटनाक्रम: 2025 में मंदी की आहट?