डेस्क:महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5वें वेतन आयोग के अपरिवर्तित पे स्केल के तहत 12 प्रतिशत की वृद्धि की, जो एक जुलाई, 2024 से प्रभावी है। सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, डीए को 443 प्रतिशत से संशोधित कर 455 प्रतिशत किया या है। इसका भुगतान फरवरी, 2025 के वेतन के साथ नकद में किया जाएगा, जिसमें एक जुलाई 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक का बकाया भी शामिल है। बता दें कि होली तक सातवें वेतन आयोग के तहत डीए में बढ़ोतरी का ऐलान संभाव है।
राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि डीए बढ़ोतरी से लगभग 17 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आदेश में कहा गया है कि संशोधित महंगाई भत्ते पर होने वाले खर्च को सरकारी कर्मचारियों के लिए संबंधित वेतन और भत्ते के मद में आवंटित बजटीय प्रावधानों से पूरा किया जाएगा। अनुदान प्राप्त संस्थाओं और जिला परिषद कर्मचारियों के लिए व्यय को उनकी वित्तीय सहायता के लिए निर्दिष्ट उप-शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।
महाराष्ट्र से पहले झारखंड सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। यह वृद्धि पिछले साल एक जुलाई से प्रभावी होगी। छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को मौजूदा मूल वेतन का 246 प्रतिशत डीए मिलेगा, जो इससे पहले 239 प्रतिशत था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।