श्रीनगर:जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि इनका कोई एजेंडा नहीं है और यह सिर्फ सीट शेयरिंग पर ही आधारित है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम ने अपनी पार्टी का मेनिफेस्टो भी जारी कर दिया। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में अगले महीने से तीन चरणों में मतदान होने वाले हैं। पीडीपी ने 200 यूनिट फ्री बिजली, पुरानी पेंशन समेत कई वादे किए हैं।
महबूबा मु्फ्ती ने कहा, ”अगर एनसी और कांग्रेस हमारे घोषणापत्र को स्वीकार करने और कश्मीर मुद्दे के समाधान पर सहमत होने के लिए तैयार हैं, तो हम किसी भी सीट पर लड़े बिना उनका समर्थन करेंगे।” उन्होंने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, ”गठबंधन और सीटों का बंटवारा दूर की बात है। अगर एनसी और कांग्रेस हमारा एजेंडा अपनाने को तैयार हैं, तो हम कहेंगे कि उन्हें सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हम उनका अनुसरण करेंगे, क्योंकि मेरे लिए कश्मीर समस्या का समाधान किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है।”
पीडीपी के मेनिफेस्टो में महबूबा मुफ्ती ने एलओसी के पार भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार की बहाली पर जोर दिया। मु्फ्ती ने सरकार में आने के बाद 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया। साथ ही, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की भी बात की। इसके अलावा, संविदा शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी मुफ्ती मोहम्मद सईद योजना को फिर से लागू करेगी क्योंकि जिन गरीबों के घर में 1 से 6 लोग हैं, उन्हें पर्याप्त चावल और राशन नहीं मिल पाता था। उन्होंने यह भी कहा कि पीडीपी गरीब परिवार को साल में 12 सिलेंडर मुहैया कराएगी।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम मुफ्ती ने कहा, “हम आज अपना घोषणापत्र जारी कर रहे हैं। हमने हमेशा समाधान और सुलह के लिए काम किया है। अनुच्छेद-370 के निरस्त होने के बाद, जम्मू-कश्मीर में स्थिति खराब हो गई है। इस समय कश्मीर का मुद्दा अब सीट बंटवारे तक आ गया है। लेकिन यह बहुत बड़ा है और यह अभी भी बना हुआ है।” मुफ्ती के एक और वादे में से नियंत्रण रेखा के पार शारदा पीठ को एक पूर्ण धार्मिक तीर्थस्थल के रूप में बढ़ावा देना भी शामिल है। जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में होने वाले चुनाव 18 सितंबर से शुरू होकर एक अक्टूबर को समाप्त होंगे। नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।