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जयपुर:राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कल 28 मार्च से युवा बेरोजगार हितैषी नेता और युवा बेरोजगार विरोधी नेता अभियान चलाएगा। महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया की विभिन्न मांगों को लेकर यह अभियान चलाया जाएगा। मांगों को लेकर सभी विधायकों एवं सांसदों से लिखित में समर्थन मांगा जाएगा। मांगों को लेकर जो विधायक-सांसद समर्थन करते हैं उन्हें युवा बेरोजगार हितैषी नेता घोषित किया जाएगा। महासंघ ऐसे नेताओं का अपने स्तर पर स्वागत करेगा। उपेन यादव के अनुसार जो विधायक-सांसद इन मांगों का समर्थन नहीं करता है। उसे युवा विरोधी नेता घोषित किया जाएगा। महासंघ ऐसे नेताओं के विधानसभा क्षेत्र में विरोध करेगा और उनके खिलाफ प्रचार-प्रसार करेगा।
उपेन यादव ने बताया कि राजस्थान की सरकारी व प्राइवेट प्रतियोगी भर्तियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा कम किया। प्रदेश के बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता दी जाए। विप्र बोर्ड,माटी कलाबोर्ड, मगरा बोर्ड युवा बोर्ड, केश कला बोर्ड की तर्ज पर राजस्थान के युवा बेरोजगारों की समस्याओं के निस्तारण के लिए युवा बेरोजगार आयोग बनाया जाए। फर्जी डिग्री,डिप्लोमा,फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी खेल प्रमाण पत्र के लिए भी सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। बेरोजगारी भत्ते में अनिवार्य 4 घंटे की इंटरशिप को हटाया जाए।
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि गहलोत सरकार को नकल विरोधी विधेयक को जल्द से जल्द जमीनी धरातल पर लाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा ने नकल विरोधी विधेयक पारित कर दिया था। राज्यपाल के अनुमोदन होने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा। उपेन यादव ने सीएम गहलोत से जल्द से जल्द राज्यपाल कलराज मिश्र से विधेयक का अनुमोदन कराने की मांग की है। नकल विरोधी विधेयक के तहत नकल करने और पेपर लीक करने पर सजा के साथ 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
