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जयपुर:राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को दो अहम फैसले लिए है। प्रदेश में बकाया जल प्रभार शुल्क एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में छूट 30 जून तक बढ़ा दी है। जबकि चिरंजीवी योजना में काॅकलियर इंपलांट, बोनमैरो एवं आॅर्गन ट्रांसप्लांट जैसी स्वास्थ्य सेवाएं भी निशुल्क मिलेंगी। सीएम गहलोत के निर्णय के अनुसार ब्लड प्लेट्लेट्स एवं प्लाज्मा ट्रांसप्यूजन तथा लिंब प्रोस्थेसिस (बोन कैंसर) जैसी जटिल स्वास्थ्य सेवाएं भी निशुल्क उपलब्ध हो सकेंगी। दूसरे निर्णय के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बकाया जल प्रभार शुल्क एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत प्रतिशत छूट की अवधि 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 30 जून, 2022 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
सीएम गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में की गई घोषणा को पूरा करते हुए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नवीन पैकेज जोड़े जाने की मंजूरी दे दी है। इस पर राज्य सरकार को प्रतिवर्ष करीब 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करेगी। राज्य सरकार ने आमजन को इलाज के खर्च से चिंता मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की थी। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष बजट में योजना के तहत सालाना बीमा कवरेज 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया है। इसके साथ ही इस जटिल स्वास्थ सेवाओं के नवीन पैकेज जोड़े जाने से प्रदेशवासियों को राहत मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बकाया जल प्रभार शुल्क एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत प्रतिशत छूट की अवधि 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 30 जून, 2022 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में 31 दिसम्बर, 2021 तक का बकाया जल प्रभार शुल्क एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत प्रतिशत छूट देने की घोषणा की थी। इस छूट की समयावधि 31 मार्च, 2022 तक थी, लेकिन योजना का समय सीमित होने एवं जागरूकता के अभाव में उपभोक्ताओं को इसका वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो सका। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने आमजन की मांग पर छूट की अवधि 30 जून, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।
