राज्यसभा सांसदों को स्मार्ट डिवाइसेज की सौगात

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह निर्णय राज्यसभा सदस्यों के लिए कंप्यूटर उपकरण की वित्तीय पात्रता योजना के तहत लिया गया है, जो कि इसके अंतर्गत सांसदों को कामकाज में तकनीक का बेहतर उपयोग करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे न केवल ज्यादा कुशलता से अपने दायित्व निभा सकें, बल्कि जनता से जुड़ने के नए डिजिटल माध्यमों का भी उपयोग कर सकें।

योजना के अनुसार, अगर कोई सांसद सामान्य चुनाव से राज्यसभा में चुने गए हैं और उनका कार्यकाल तीन साल से अधिक है, तो उन्हें 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। वहीं यदि कोई सांसद उपचुनाव के जरिए चुनकर आए हैं और उनका कार्यकाल तीन साल या उससे कम है, तो उन्हें 1.5 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। इतना ही नहीं, यदि किसी सांसद का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक हो चुका है और उनके पास कम से कम छह महीने का समय बचा है, तो वे अतिरिक्त 1 लाख रुपये की राशि पाने के हकदार होंगे।

अब जो डिवाइसेज इस योजना में शामिल किए गए हैं, उनमें शामिल हैं उनमें स्मार्ट टीवी, स्मार्ट डिस्प्ले, स्मार्ट प्रोजेक्टर, पोर्टेबल स्क्रीन, टैबलेट और कीबोर्ड, स्मार्ट स्पीकर, स्मार्टवॉच, एयरपॉड्स और अन्य वियरेबल्स। इसके अलावा एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर, हेडफोन, माइक, वेबकैम जैसी जरूरी चीजें भी सांसद अपने बजट में खरीद सकेंगे।

गौरतलब है कि अब तक सांसदों को डेस्कटॉप, लैपटॉप, पेन ड्राइव, प्रिंटर, स्कैनर, स्मार्टफोन और यूपीएस जैसी सुविधाएं पहले से ही मिलती रही हैं। अब इस तकनीकी सूची में और भी लेटेस्ट गैजेट्स जोड़ दिए गए हैं। हालांकि, इस योजना के तहत किसी भी डिवाइस की खरीद के बाद ऑरिजिनल बिल पेश करना जरूरी होगा, तभी सांसद को रिफंड की सुविधा मिलेगी।