रोटी से पहले बंदूक: ऑपरेशन सिंदूर की हार के बाद रक्षा पर ज़ोर

डेस्क:ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बुरी तरह मात खाने के बाद पाकिस्तान अब अपना रक्षा बजट बढ़ाएगा। पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसन इकबाल ने शनिवार को कहा कि आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार आम जनता पर बोझ कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ‘पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा’ के लिए रक्षा खर्च में वृद्धि अनिवार्य है।

इकबाल ने कहा, “यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम अपने सशस्त्र बलों को वह सब कुछ उपलब्ध कराएं जिसकी उन्हें जरूरत है ताकि वे भविष्य में देश की रक्षा कर सकें। यह साबित हो चुका है कि हमारा पड़ोसी (भारत) खतरनाक है, जिसने रात के अंधेरे में हम पर हमला किया, लेकिन हमने उन्हें करारा जवाब दिया।” उन्होंने आगे कहा कि देश को “हर समय तैयार रहना होगा कि अगर दुबारा हमला हो तो जवाब दे सकें।” यह निर्णय भारत के साथ हालिया तनाव और भारत द्वारा सिंधु नदी जल बंटवारे को निलंबित किए जाने के मद्देनजर लिया गया है।

जल सुरक्षा और विकास योजनाएं प्राथमिकता में

पाकिस्तानी जल सुरक्षा के बारे में बोलते हुए इकबाल ने कहा कि देश डायमर-भाषा और मोहमंद बांधों सहित जल परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा, “हम इन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान का पानी सुरक्षित रहे।”

कृषि और युवा इंजीनियरों के लिए योजनाएं

मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कृषि इंजीनियरों की एक टीम को ट्रेनिंग के लिए चीन भेजा है, जहां से वे इस साल ट्रेनिंग पूरी करके लौटेंगे और पाकिस्तान में “ग्रीन रिवोल्यूशन 2.0” लाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा, “हम अपने खुद के बीज विकसित करना चाहते हैं और दुग्ध व पशुपालन क्षेत्र को आधुनिक बनाना चाहते हैं।”

इसके साथ ही इकबाल ने यह भी जानकारी दी कि बजट में इंजीनियरों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम को शामिल किया गया है। देश भर के हजारों युवा इंजीनियरों को ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग मिलेगा जिससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

विकास बजट में भारी कमी

हालांकि मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इन तमाम योजनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 ट्रिलियन रुपये का विकास बजट उपलब्ध है। उन्होंने कहा, “हमारे मंत्रियों ने चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 3 ट्रिलियन रुपये की मांग की थी, लेकिन इस कमी के चलते हम कम प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को रोक रहे हैं और उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे।”

गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में अहसन इकबाल ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान का संघीय बजट 2 जून को पेश किया जाएगा, लेकिन वित्त मंत्री के सलाहकार खुर्रम शहजाद ने शुक्रवार को कहा कि अब बजट 10 जून को पेश किया जाएगा और पाकिस्तान आर्थिक सर्वेक्षण एक दिन पहले जारी किया जाएगा।