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डेस्क:बिहार में सीएम नीतीश कुमार के आदेश पर महिला संवाद कार्यक्रम की शुरूआत हो गई है। शुक्रवार को सीएम ने महिला संवाद के 600 डिजिटल रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पर सियासत शुरू हो गयी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे सरकारी खजाने की लूट और जनता के पैसे पर चुनावी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। पटना में पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता बुलाकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर आरोपों की बौछाड़ कर दी।
तेजस्वी यादव पहले से ही नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। शनिवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर से जोरदार हमला बोला। उन्होंने खुलकर आरोप लगाया। कहा कि जेडीयू सरकारी पैसों से चुनाव प्रचार कर रही है। महिला संवाद के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिला संवाद के नाम पर 225 करोड़ रुपए में प्रचार के लिए दिल्ली से छह सौ डिजीटल रथ मंगावाए गए हैं। महिला संवाद के नाम पर इतनी बड़ी राशि की लूट होगी।
तेजस्वी यादव ने कहा कि इसकी शुरुआत पहले ही कर दी गयी थी। महिला संवाद यात्रा के नाम पर 225 करोड़ खर्च करने की योजना बना ली गयी। लेकिन जब हमने सवाल उठाया तो स्थगित कर दिया गया। सीएम ने अपनी यात्रा का नाम भी बदल दिया।
तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनावी खर्च निकालने के लिए आनन फानन में टेंडर निकाले जा रहे हैं। लेकिन इनमें बिहार का कोई ठेकेदार नहीं होगा बल्कि बाहर के लोग आकर टेंडर लेगे। इन योजनाओं में तीस परसेंट का कमीशन है जो मंत्री के पास पहुंचेगा। कहा कि लगभग सात सौ करोड़ रुपए बिल्डिंग के रखरखाव पर खर्च किए गए। आउटसोर्सिंग से निजी कंपनियों को हायर किया गया और खजाने की लूट की गयी है। राज्य में सुनियोजित तरीके से संस्थागत भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिना पहुंच पथ के राज्य भर में करीब पांच हजार पुल पुलिए बनाए गए जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। इसमें हजारों करोड़ खर्च के नाम पर घपच लिए गए। एक लाख 16 हजार करोड़ स्कीम के नाम पर सैंक्शन करके खर्च कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते बार बार सवाल पूछा लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया।
तेजस्वी यादव ने कहा कि हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। बीडीओ, सीओ, थाना या किसी अन्य कोई विभाग हो, हर जगह ऊपर से नीचे तक बिना पैसों के काम नहीं होता।
तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में वर्तमान सरकार में वित्तीय अराजकता पैदा हुई है। दिसंबर से अब तक लगभग 6 से 7 कैबिनेट मीटिंग हुए,76622 करोड़ योजनाओं की स्वीकृति दी गई। अधिकतर योजनाएं निर्माण से जुड़ी हैं। निर्माण के नाम पर राशि खर्च करके कमीशन का खेल चल रहा है। सबकुछ चुनावी खर्च निकालने के लिए ग्लोबल टेंडर के माध्यम से किया जा रहा है।
