श्रीनगर:भारत सरकार ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से मिली खैरात से कई गुना ज्यादा जम्मू और कश्मीर का बजट पेश किया है। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान पिछले काफी समय से आईएमएफ से 3 बिलियन डॉलर की मदद मांग रहा है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2024-25 का 1.18 लाख करोड़ रुपए (करीब 14 बिलियन डॉलर) का अंतरिम बजट पेश किया।
जम्मू-कश्मीर के लिए प्रस्तावित अंतरिम बजट आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से कई गुना ज्यादा है। मजे की बात ये है कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित बजट की घोषणा उस दिन की है जब पाकिस्तान तथाकथित “कश्मीर एकजुटता दिवस” मना रहा है। अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा 20,760 करोड़ रुपये और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान रखा गया है। संसद में पेश अंतरिम बजट के अनुसार, 2024-25 लिए पूंजीगत व्यय 38,566 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह जीएसडीपी का 14.64 प्रतिशत है। अगले वित्त वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियां 97,861 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
आईएमएफ की हाल ही में पाकिस्तान के लिए बेलआउट पैकेज की घोषणा की थी। जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित बजट उस पैकेज से 4.72 गुना ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार का बजट केंद्र शासित प्रदेश में विकास की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे प्रमुख क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया है। जिसमें सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्याप्त निवेश भी शामिल है।
सीतारमण ने कहा कि 2019 में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार के राजकाज को विकेंद्रीकृत करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने, उच्च राजस्व सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘सरकार आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए किये गये उपायों को लागू करने के साथ-साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रख रही है। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है।’’ सुरक्षा बल आतंकवाद से निपटने के लिए प्रभावी और निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि प्रभावी उपायों और प्रयासों के कारण, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य में काफी सुधार हुआ है।