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Home राज्य-शहर मध्य प्रदेश

ट्रांसफर से क्या धुलेगा दाग? सरकार के फैसले पर विपक्ष का हमला

ON THE DOT TEAM by ON THE DOT TEAM
February 14, 2026
in मध्य प्रदेश
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ट्रांसफर से क्या धुलेगा दाग? सरकार के फैसले पर विपक्ष का हमला

File Photo

डेस्क : मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार देर रात प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तड़के करीब 1:55 बजे जारी किया गया। इस निर्णय के साथ ही राज्य की नौकरशाही में कई अहम जिम्मेदारियां बदली गई हैं। विपक्षी कांग्रेस ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए इसे आबकारी विभाग के कथित भ्रष्टाचार से जोड़ दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक बरनवाल को स्वास्थ्य विभाग का प्रभार सौंपा गया है। वे संदीप यादव का स्थान लेंगे। संदीप यादव को वन विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है और उन्हें एनआरआई विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष सिंह को पुनः जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया गया है। वे परिवहन सचिव का अतिरिक्त दायित्व भी संभालते रहेंगे। चार महीने से जनसंपर्क आयुक्त पद पर कार्यरत दीपक सक्सेना को आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने अभिजीत अग्रवाल की जगह ली है। अभिजीत अग्रवाल को राज्य सहकारी विपणन महासंघ का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। उनका तबादला नई उत्पाद शुल्क नीति लागू होने से ठीक पहले हुआ है।

अन्य तबादलों में अजय गुप्ता को किसान कल्याण एवं कृषि विकास निदेशक पद से हटाकर जबलपुर स्थित पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उमाशंकर भार्गव आठ महीने बाद राजभवन से लौटकर किसान कल्याण एवं कृषि विकास निदेशक का पदभार संभालेंगे।

भिंड जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील दुबे को राज्यपाल का उप सचिव बनाया गया है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग की उप सचिव संघमित्रा गौतम को अलीराजपुर जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अगर मालवा जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदा भालवे कुशरे को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में अतिरिक्त परियोजना निदेशक बनाया गया है। विद्यालय शिक्षा विभाग के उप सचिव कमल सोलंकी को रायसेन जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इस प्रशासनिक फेरबदल पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आबकारी विभाग में कथित अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही तय नहीं की गई। पार्टी ने इंदौर में 75 करोड़ रुपये के कथित फर्जी चालानों और जबलपुर में जहरीली शराब से हुई 15 से अधिक मौतों का उल्लेख करते हुए कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर सवाल उठाया कि तबादले तो हो गए, लेकिन जिम्मेदारी किसकी तय होगी?

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