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भोपाल:मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सुबह 11.30 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई। जिसके बाद सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी दी।
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों मे कार्यरत हॉक फ़ोर्स के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ अन्य पुलिस अधिकारियों को 19 हजार रुपये से अधिक राशि विशेष भत्ते के रूप में मिलेगी। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे योजना में सब्सिडी मिलेगी।
उन्होंने कहा कि जनजातियों के लिए राजभवन में सचिवालय के लिए कर्मचारियों की स्वीकृति दी गई। प्राकृतिक खेती के लिए 52 जिलों के 100 गांवों में 26000 किसानों को गौपालन के लिए अनुदान दिया जाएगा। वहीं लोक परिसंपत्तियों के निवर्तन को मंजूरी प्रदान की गई है।
गृह मंत्री ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में नवीन स्थानांतरण नीति को मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है। जिसके बाद एमपी में पहली बार सरकारी स्कूल टीचर्स के लिए स्थाई ट्रांसफर शुरू हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में कहा है कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एक बार इस पॉलिसी के बिंदुओं का परीक्षण कर लें। जिसके बाद इसे लागू किया जा सकेगा।
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके तहत दूसरे जिले या संभाग के टीचर को प्रमोशन के पद पर पदस्थ नहीं किया जा सकेगा। पहले प्राथमिकता के आधार पर प्रशासनिक और फिर स्वैच्छिक ट्रांसफर होंगे।
