टैरिफ कटे, पर खेती नहीं: भारत-अमेरिका डील का संतुलन सूत्र

भारत और अमेरिका के बीच जिस अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनी है, वह केवल टैरिफ या आयात-निर्यात की तकनीकी डील भर नहीं है। यह समझौता इस बात का संकेत है कि बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक समीकरणों में भारत किस तरह खुले बाज़ार और घरेलू सुरक्षा के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है।

सरकार का दावा है कि इस फ्रेमवर्क से भारतीय निर्यातकों—खासतौर पर एमएसएमई, किसान और मछुआरे—को लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बाज़ार तक पहुंच मिलेगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक, यह समझौता भारत के लिए अवसरों का नया द्वार खोलता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि इसमें कृषि और डेयरी क्षेत्र को लगभग पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है।

कृषि: जहां भारत ने ‘लाल रेखा’ खींची

भारत की व्यापार नीति का सबसे संवेदनशील हिस्सा हमेशा कृषि रहा है। कारण साफ़ है—देश की आधी से अधिक आबादी आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। ऐसे में अमेरिकी जैसे देश, जहां कृषि भारी सब्सिडी पर टिकी है, उसके साथ किसी भी तरह की खुली प्रतिस्पर्धा भारतीय किसानों के लिए गंभीर संकट खड़ा कर सकती है।

इसीलिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि गेहूं, चावल, मक्का, मोटा अनाज, आटा, दूध और डेयरी उत्पाद जैसे मूलभूत क्षेत्रों को समझौते से बाहर रखा गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह कहना कि “किसानों और ग्रामीण आजीविका से कोई समझौता नहीं हुआ है”, केवल राजनीतिक बयान नहीं बल्कि इस डील की केंद्रीय शर्त भी है।

क्या खुला और क्यों?

जहां तक उन कृषि उत्पादों का सवाल है जिन पर भारत ने सीमित रियायतें दी हैं—जैसे पशु आहार, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, ट्री नट्स, कुछ फल, सोयाबीन ऑयल और वाइन—ये ऐसे क्षेत्र हैं जो न तो भारत की खाद्य सुरक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं और न ही छोटे किसानों की रोज़मर्रा की आजीविका को।

यह चयन बताता है कि भारत अब भी कृषि उदारीकरण को बहुत सोच-समझकर, टुकड़ों में आगे बढ़ाना चाहता है, न कि एक झटके में दरवाज़ा खोलकर।

डेयरी और मसाले: जिन पर कोई समझौता नहीं

डेयरी सेक्टर को लेकर भारत की सख्ती नई नहीं है। करोड़ों छोटे किसान, सहकारी मॉडल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र पर टिका है। यही वजह है कि दूध, घी, मक्खन, पनीर और चीज़ जैसे सभी उत्पाद इस डील से बाहर रखे गए हैं।

इसी तरह मसाले, सब्जियां और फल—जहां भारत की वैश्विक पहचान और घरेलू रोज़गार दोनों जुड़े हैं—पूरी तरह संरक्षित रखे गए हैं। यह संकेत है कि भारत अभी भी अपनी कृषि विविधता को रणनीतिक ताकत के रूप में देखता है, सौदेबाज़ी की वस्तु के रूप में नहीं।

टैरिफ कटौती: व्यापार से आगे की राजनीति

अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करना अपने-आप में बड़ा फैसला है। लेकिन इसके पीछे की कहानी सिर्फ व्यापार नहीं, ऊर्जा और वैश्विक राजनीति से जुड़ी है।

रूस से तेल खरीद को लेकर लगाए गए अतिरिक्त 25% दंडात्मक टैरिफ को हटाया जाना यह दिखाता है कि व्यापार समझौते अब केवल अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि रणनीतिक गठजोड़ का औज़ार बन चुके हैं। भारत द्वारा अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सहमति इसी बड़े समीकरण का हिस्सा है।

निर्यातकों के लिए राहत, लेकिन सीमित

सरकार भले ही इसे भारतीय उद्योग के लिए बड़ी जीत बता रही हो, लेकिन सच्चाई यह है कि 18% टैरिफ अब भी कपड़ा, चमड़ा और प्लास्टिक जैसे कई श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर बना रहेगा। हां, विमानन, ऑटो पार्ट्स और फार्मास्युटिकल्स जैसे क्षेत्रों में सीमित राहत भविष्य की संभावनाओं के दरवाज़े ज़रूर खोलती है।

निष्कर्ष: संतुलन की राजनीति

भारत-अमेरिका का यह अंतरिम व्यापार समझौता किसी बड़े आर्थिक क्रांतिकारी कदम से ज़्यादा एक सावधानी भरा रणनीतिक प्रयोग लगता है। इसमें न तो कृषि को खोला गया है, न ही वैश्वीकरण से पूरी तरह मुंह मोड़ा गया है।

मार्च 2026 तक प्रस्तावित पूर्ण व्यापार समझौता यह तय करेगा कि यह संतुलन आगे भी बना रहता है या दबावों के आगे झुकता है। फिलहाल सरकार यह संदेश देने में सफल रही है कि भारत व्यापार करेगा, लेकिन अपने किसान की कीमत पर नहीं।