मुख्य समाचार
देश
राज्य-शहर
विदेश
बिजनेस
मनोरंजन
जीवंत
मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा आयोजित नवीनतम राज्य सरकार प्रतिभूति (एसजीएस) नीलामी में विभिन्न राज्यों ने कुल मिलाकर 11,625.21 करोड़ रुपये जुटाए। इस नीलामी के लिए कुल 13,450 करोड़ रुपये का अधिसूचित लक्ष्य रखा गया था, हालांकि कुछ राज्यों ने आंशिक स्वीकृति दी या कुछ प्रतिभूतियों को स्वीकार ही नहीं किया।
आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, बिहार ने 1,200 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 875.210 करोड़ रुपये ही स्वीकार किए। इसके अलावा बिहार ने 15 वर्षीय प्रतिभूति के माध्यम से 7.84 प्रतिशत की कट-ऑफ यील्ड पर 1,200 करोड़ रुपये अलग से जुटाए।
छत्तीसगढ़ ने कुल 1,000 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें 7.68 प्रतिशत की 2036 वाली एसजीएस के माध्यम से 500 करोड़ रुपये 7.7900 प्रतिशत यील्ड पर तथा 7.82 प्रतिशत की 2048 वाली एसजीएस के जरिए 500 करोड़ रुपये 7.8624 प्रतिशत यील्ड पर जुटाए गए।
मध्य प्रदेश ने दो प्रतिभूतियों के माध्यम से कुल 2,800 करोड़ रुपये जुटाए। राज्य ने 7.64 प्रतिशत वाली 2034 एसजीएस के जरिए 1,600 करोड़ रुपये 7.6999 प्रतिशत यील्ड पर और 7.83 प्रतिशत वाली 2048 एसजीएस से 1,200 करोड़ रुपये 7.8667 प्रतिशत यील्ड पर प्राप्त किए।
उत्तर प्रदेश ने कुल 1,700 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें 7.72 प्रतिशत वाली 2036 एसजीएस से 1,000 करोड़ रुपये 7.7801 प्रतिशत यील्ड पर और 7.62 प्रतिशत वाली 2041 एसजीएस से 700 करोड़ रुपये 7.8490 प्रतिशत यील्ड पर प्राप्त हुए।
असम ने 7.62 प्रतिशत वाली 2041 एसजीएस के माध्यम से 750 करोड़ रुपये 7.8700 प्रतिशत कट-ऑफ यील्ड पर जुटाए, जबकि केरल ने 7.83 प्रतिशत वाली 2049 एसजीएस से 1,800 करोड़ रुपये 7.8680 प्रतिशत यील्ड पर जुटाए।
गुजरात ने 10 वर्षीय प्रतिभूति में कोई राशि स्वीकार नहीं की, हालांकि उसने 12 वर्षीय प्रतिभूति के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपये 7.74 प्रतिशत यील्ड पर जुटाए।
उत्तराखंड ने 7.69 प्रतिशत वाली 2036 एसजीएस की री-इश्यू में कोई राशि स्वीकार नहीं की, लेकिन 18 वर्षीय प्रतिभूति के जरिए 7.87 प्रतिशत यील्ड पर 500 करोड़ रुपये जुटाए।
आरबीआई नियमित रूप से राज्य सरकार प्रतिभूति नीलामी आयोजित करता है, जिसके माध्यम से राज्य सरकारें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विकास कार्यों और अन्य वित्तीय आवश्यकताओं के लिए धन जुटाती हैं। विभिन्न राज्यों की उधारी लागत और निवेशकों की मांग के आधार पर इस नीलामी के परिणाम अलग-अलग रहे।
