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नई दिल्ली: लातिनी अमेरिकी व कैरिबियन (एलएसी) क्षेत्र भौगोलिक तौर पर भले भारत से काफी दूर हों लेकिन इन देशों के साथ होने वाले द्विपक्षीय कारोबार कई पड़ोसी व एशियाई देशों से ज्यादा है। पिछले पांच वर्षों में इस क्षेत्र के साथ द्विपक्षीय कारोबार बढ़ कर फिलहाल 50 अरब डॉलर पर आ चुका है।
द्विपक्षीय कारोबार 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य
भारत सरकार ने दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ मिल कर वर्ष 2027-28 तक इसे 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। यह जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां सीआइआइ की तरफ से आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए दी। इस सेमिनार में लातिनी अमेरिकी क्षेत्र के कई राजनयिकों ने भी हिस्सा लिया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने एलएसी क्षेत्र के साथ भारत के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए चार सूत्रीय सुझाव पेश किया है।
- इसमें पहला है सप्लाई चेन का विस्तार करना। खास तौर पर नए वैश्विक माहौल में ऊर्जा, उपभोक्ता सुरक्षा जैसे क्षेत्र में सप्लाई चेन का विस्तार अब जरूरी हो गया है।
- दूसरा, तेल, गैस, रणनीतिक खनिजों, खाद्यान्न में साझेदारी का विस्तार करना। भारत की तरह ही एलएसी में भी मध्यम वर्ग का विस्तार हो रहा है और इससे आपसी सहयोग की काफी संभावनाएं पैदा हो रही हैं।
- तीसरा सुझाव उन्होंने भारतीय उद्यमियों को यह दिया कि वह लातिनी अमेरिकी देशों की जरूरतों के हिसाब से उत्पाद व सेवा को देने पर जोर दें।
- चौथा सुझाव यह दिया कि लातिनी अमेरिकी देश भारत के साथ मिल कर वैश्विक चुनौतियों को दूर करने के लिए काम करें।
कारोबारी संबंधों को लेकर कई तरह के उपाय
जयशंकर ने बताया कि पीएम नरेन्द्र मोदी की सरकार के आने के बाद लातिनी अमेरिकी देशों के साथ कारोबारी संबंधों को लेकर कई तरह के उपाय किये जा रहे हैं। भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में 15 अरब डॉलर का निवेश कर चुकी हैं। भारत ने पिछले वर्ष सात अरब डॉलर का तेल व गैस वहां से खरीदा है। बोलिविया, क्यूबा, गुयाना, होंडुरास जैसे देशों को भारत ने 90 करोड़ डॉलर का कर्ज उपलब्ध कराया है।
भारत आज ब्राजील के साथ 10 अरब डॉलर का कारोबार करता है जो भारत-जापान के कारोबार के बराबर है। मैक्सिको भारत 5 अरब डॉलर का निर्यात करता है जो कनाडा को होने वाले निर्यात से भी ज्यादा है। डोमिनिक रिपब्लिक को भारत ने पिछले वर्ष 33 करोड़ डॉलर का निर्यात किया है जो कई एशियाई देशों को होने वाले निर्यात से ज्यादा है।
