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नई दिल्ली:प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) के तहत गत वित्त वर्ष में प्रति उपभोक्ता रसोई गैस के चार सिलेंडर से कम की खपत रही है। यानी, इस योजना के तहत गरीब परिवार की लाभार्थी महिलाएं एक साल में चार से कम रसोई गैस सिलेंडर भरवा पा रही हैं। इनमें एक करोड़ सात लाख लाभार्थी महिलाएं ऐसी हैं, जिन्होंने पूरे साल (2021-22) में सिर्फ एक बार सिलेंडर भरवाया है। जबकि, करीब 90 लाख महिलाएं सालभर में एक सिलेंडर भी नहीं भरवा सकीं हैं।
केंद्र सरकार की तीन कंपनियां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) और इंडियन ऑयल (आईओसी) ने पांच मई, 2022 को एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है। इसमें एचपीसीएल ने उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में प्रति उपभोक्ता 3.70 सिलेंडर की खपत रही है। इसी तरह आईओसी की लाभार्थी महिलाओं ने 3.6 सिलेंडर व बीपीसीएल लाभार्थी महिलाओं ने सालभर में 3.92 सिलेंडर भरवाएं हैं।
जानकारी के मुताबिक, एचपीसीएल की 27.58 लाख लाभार्थी महिलाओं ने गत वित्त वर्ष में एक बार रसोई गैस सिलेंडर भरवाया है। जबकि, आईओसी की 52 लाख और बीपीसीएल की 28.56 महिलाओं ने सिर्फ एक बार सिलेंडर भरवाया है। पूरे साल में एक सिलेंडर भी नहीं भरवा पाने के मामले में एचपीसीएल की नौ लाख से अधिक, आईओसी की 65 लाख और बीपीसीएल की 15.96 लाख लाभार्थी महिलाएं शामिल हैं।
एक करोड़ नए रसोई गैस कनेक्शन दिए
आरटीआई के जवाब में बताया गया कि तीनों पेट्रोलियम कंपनियों ने गत वित्त वर्ष में पीएमयूवाई के तहत कुल एक करोड़ नए रसोई गैस कनेक्शन जारी किए हैं। इसमें एचपीसीएल ने 25 लाख, आईओसी ने 50 लाख और बीपीसीएल ने 25 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को नए कनेक्शन दिए। एक अप्रैल, 2022 के आंकड़ों के अनुसार, एचपीसीएल के पास 2.40 करोड़, आईओेसी के पास 4.24 करोड़ और बीपीसीएल के पास 2.35 करोड़ कनेक्शन हैं। देशभर में पीएमयूवाई के तहत कुल 8.99 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं।
98,713 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी
जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 2016-17 से दिसंबर, 2021-22 तक पीएमयूवाई के तहत गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन देने की एवज में 98,713 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दी है। इसमें बीपीसीएल ने 2016-17 से 2021-22 में 28,417.79 करोड़ की सब्सिडी दी है। जबकि, एचपीसीएल ने 2017-18 से दिसंबर, 2021-22 के दौरान 24,445 करोड़ और ओआईसी ने 45,851 करोड़ रुपये की सब्सिडी लाभार्थियों को दी है।
