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रोम: पश्चिम एशिया में तत्काल संघर्षविराम और दीर्घकालिक समाधान के लिए दो-राज्य समाधान का समर्थन करता है भारत: जयशंकर
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को रोम में 10वें एमईडी मेडिटेरेनियन डायलॉग में पश्चिम एशिया के संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद, बंधकों को बनाना और सैन्य अभियानों में नागरिक हताहतों की कड़ी निंदा करता है।
जयशंकर ने कहा, “भारत आतंकवाद और बंधक बनाने की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। बड़े पैमाने पर नागरिक हताहतों को भी अस्वीकार्य मानता है। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून की अनदेखी नहीं की जा सकती।”
उन्होंने कहा कि तत्काल प्राथमिकता के रूप में सभी को संघर्षविराम का समर्थन करना चाहिए। भारत ने सीधे और UNRWA के माध्यम से राहत सहायता भी प्रदान की है। दीर्घकालिक दृष्टि से फिलिस्तीनी लोगों के भविष्य को संबोधित करना आवश्यक है, और भारत दो-राज्य समाधान का पक्षधर है।
जयशंकर ने पश्चिम एशिया में संघर्ष के बढ़ने पर चिंता जताई और बताया कि भारत ने इस क्षेत्र में संयम और संवाद बढ़ाने के लिए इजरायल और ईरान दोनों के साथ उच्च स्तर पर संपर्क बनाए रखा है।
लेबनान में भारत की भूमिका
जयशंकर ने बताया कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) में भारत के 900 से अधिक शांति सैनिक हैं। इसके अलावा, भारतीय नौसेना के जहाज पिछले साल से अदन की खाड़ी और उत्तरी अरब सागर में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए तैनात हैं।
यूक्रेन-रूस संघर्ष पर भारत की स्थिति
जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन-रूस संघर्ष के तीन वर्ष हो चुके हैं और इसका स्थायित्व दुनिया के लिए अस्थिरता लाने वाला है। उन्होंने कहा, “भारत का मानना है कि युद्ध के माध्यम से विवाद हल नहीं हो सकते। वार्ता और कूटनीति पर वापसी आवश्यक है।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से रूस और यूक्रेन के नेताओं से मुलाकात की है।
पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर क्षेत्र में भारत की रणनीति
जयशंकर ने कहा कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC) एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत की खाड़ी देशों के साथ वार्षिक व्यापार 160-180 अरब डॉलर है, जबकि MENA (मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका) के साथ यह 20 अरब डॉलर है।
भारत का 80 अरब डॉलर का वार्षिक व्यापार भूमध्य सागर देशों के साथ है, और वहां 4.6 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। भारत और भूमध्य सागर क्षेत्र के बीच मजबूत संबंधों को उन्होंने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया।
जयशंकर ने ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा सहयोग और साइबर क्षेत्र में भारत की परियोजनाओं और साझेदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत भूमध्य क्षेत्र में एक मजबूत साझेदार के रूप में उभर रहा है।
वे G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भाग लेंगे, जहां भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है।
