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बता दें कि वर्तमान में, केंद्रीय ओबीसी सूची में पश्चिम बंगाल की 98 जातियां शामिल हैं। राज्य ने 87 और जातियों को शामिल करने की सिफारिश की है, जिसमें 83 जातियों को नए सिरे से शामिल करने और 4 जातियों के नाम में सुधार की सिफारिश की गई है। इस पर अहीर ने कहा, “नामकरण में सुधार की बात मान ली जाएगी। लेकिन 83 जातियों को ओबीसी में शामिल करना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने इससे जुड़ा डेटा उपलब्ध नहीं कराया है। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उचित मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें सुनिश्चित करने की जरूरत है।”
बता दें कि पश्चिम बंगाल की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 16% है। एनसीबीसी के आंकड़ों के अनुसार, राज्य ओबीसी सूची में 179 जातियां शामिल हैं, जिनमें 61 हिंदू ओबीसी और 118 मुस्लिम ओबीसी शामिल हैं। एनसीबीसी की मुख्य आपत्ति इस बात से है कि सिफारिश की गईं 83 जातियों में से 73 मुस्लिम समुदाय से हैं। अधिकारी ने कहा, “यह एक ऐसा तथ्य है जो विशेष रूप से पश्चिम बंगाल जैसे हिंदू बहुल राज्य में दिखाई दे रहा है। फरवरी 2023 में एक क्षेत्रीय दौरे के दौरान, हमें पता चला कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी अप्रवासियों को ओबीसी प्रमाण पत्र दिए गए और वे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं।”
