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नई दिल्ली:अगर आप एक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं है और आप डिजिटल ट्रांजैक्शन (digital payments) बहुत करते हैं तो आने वाले समय में आसानी से होन लोन मिल सकता है। सरकार डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर होम लोने देने वाली स्कीम पर विचार कर रही है। बता दें, हाल ही में एमएसएमई (MSME) से जुड़े लोगों के लिए इसी तरह की एक मॉडल बनाया है। जिसकी जानकारी वित्त मंत्री ने बजट में साझा किया था।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय एमएसएमई एसेसमेंट मॉडल की तरह ही एक योजना बना रहा है जिससे डिजिटल फुटफ्रिंट के आधार पर लोगों को होम लोन दिया जा सके। इस स्कीम के जरिए उन लोगों को लोन दिया जाएगा जिनकी आर्थिक स्थिति का आकलन करना आसान नहीं होता है।
बजट में क्या कुछ हुआ था ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए अपने बजट में कहा था कि सभी सरकारी बैंक खुद ही एक व्यवस्था बनाए जिससे आसानी से MSME का एससेमेंट किया जा सके और उन्हें पैसा मिल सकते। नए मॉडल के अनुसार बैंक MSME को डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर पैसा दें ना कि उनके बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने कहा हर एक एमएसएमई बैलेंश शीट नहीं दिखा सकते हैं। बैंक को कॉरपोरेट्स की तरह एमएसएमई से भी व्यवहार करना चाहिए।
डिजिटल फुटप्रिंट होगा अहम
इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी विवेक जोशी ने बताया कि हम ऐसे ही एक प्रोडक्ट को हाउसिंग सेक्टर के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा समय में नौकरीपेशा या टैक्स देने वाले लोगों को ही बैंक से होम लोन मिल पाता है। इस दायरे से बाहर रहने वाले लोगों को नए मॉडल के जरिए डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर होम लोन दिया जा सकेगा।
विवेक जोशी ने कहा नया मॉडल अगले 3 महीने में तैयार किया जा सकता है। बैंक एससेमेंट के दौरान खर्च के पैटर्न पर ध्यान रख सकेंगे।
