गुस्से में नहीं, तथ्यों से दे जवाब चुनाव आयोग: कुरैशी

पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने इस पर कहा- “अगर कोई गंभीर आरोप है, जिसकी चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए, तो उसके लिए किसी को हलफनामा देने की जरूरत नहीं है। … चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का कस्टोडियन है। अगर ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को छोड़िए, किसी सार्वजनिक संगठन की भी जिम्मेदारी है कि वो जांच करे। आयोग की निगरानी में तैयार वोटर लिस्ट की सच्चाई पर शंका जताई गई है तो जरूरत है कि वो इसकी जांच करे और लोगों को फैक्ट्स बताए।”

लवासा ने आगे कहा- “समझने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग ही सक्षम है जो इस मसले पर लोगों को तथ्य बता सकता है। आयोग के आदेश, निर्देश और निगरानी में फील्ड मशीनरी काम करती है। लाखों लोग काम करते हैं। किसी से गलती हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि आयोग को आरोप को अपने खिलाफ समझना चाहिए। कोई शिकायत है तो उसे जांचना चाहिए।”

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने हलफनामा मांगने पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि सवाल पूछने वाले से सवाल पूछना चुनाव आयोग का काम नहीं है। ओपी रावत ने कहा- “असल में हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से सवाल करना कभी भी चुनाव आयोग का काम नहीं रहा है। एक आम वोटर भी जब सवाल उठाता है तो चुनाव आयोग उसे गंभीरता से लेता है, तुरंत उसकी जांच करता है और फौरन जांच के नतीजे उस वोटर और आम लोगों को बताता है ताकि आशंका की बात बची ना रहे। चुनाव आयोग को इसका समाधान यथाशीघ्र करना चाहिए था।”