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भोपाल:मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सोमवार को यहां मंत्रालय से समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा कि हम सब जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हमारा दयित्व तभी पूरा होता है जब हम अपने दायित्व का समय रहते निर्वहन करें। किसी सूरत में शासकीय कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सभी जिलों में इस क्षेत्र में हुए कार्य की गहन समीक्षा करते हुए बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारी-अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा जबकि लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समधान ऑनलाइन में 12 जिलों की चयनित जन समस्याओं के संबंध में चर्चा की। साथ ही जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 11 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने के निर्देश भी दिए। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश स्तर पर सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है जिससे लोग निर्भय होकर अपनी बात और शिकायत सक्षम अधिकारी के सामने रख सकें। विकास, जन कल्याण और मूलभूत सेवाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों को जिला स्तर पर समय सीमा निर्धारित कर अभियान चला कर निपटाया जाए। यही नहीं अभियान की जिले के साथ राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग की जाए। यही नहीं संवेदनशील प्रशासन की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जन समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
सीएम ने साफ कहा कि विभागीय स्तर पर की गई गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सीएम ने रायसेन जिले से दुर्गा प्रसाद द्वारा बिजली के बिल में गड़बड़ी संबंधी शिकायत पर बिजली कंपनी के महाप्रबंधक को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। शिकायत का निराकरण विभाग द्वारा किया जा चुका है। खंडवा जिले से प्रेमपुरी द्वारा बेटी के गुम होने और FIR दर्ज नहीं होने और समय पर ऐक्शन नहीं लेने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। सीएम को बताया गया कि लापरवाही करने पर उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। एसडीओपी और टीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री को यह भी बताया गया कि मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं। बेटी को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार के प्रकरणों के निराकरण के लिए अभियान चलाया जाए। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी एसओपी का पालन किया जाए। झाबुआ जिले के अनिल डामोर ने कपिलधारा कूप निर्माण योजना के अंतर्गत भुगतान में विलंब संबंधी शिकायत में पंचायत सचिव को निलंबित किया गया। साथ ही संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी और लेखाधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया गया।
सीएम मोहन यादव ने अशोक नगर के विद्यार्थी अजय को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर से दी जा रही छात्रवृत्ति में हुई देरी की शिकायत पर शाखा प्रभारी और लिपिक को सस्पेंड करने का निर्देश दिया। साथ ही जिला कोऑर्डिनेटर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिये। मुख्यमंत्री ने गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर देने के लिए संवेदनशील रवैया अपनाने की बात कही। सीएम ने जन समस्या निवारण में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों की सराहना की। उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले जिलों क्रमश: कटनी, विदिशा, सीहोर, सिंगरौली और सागर की सराहना की गई।
