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जयपुर:राजस्थान की गहलोत सरकार सरकारी नौकरियों में राजस्थान के लोगों को 100 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि पिछले कुछ वक्त से सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण देने की मांग उठ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भावना के हिसाब से ठीक नहीं है। सीएम ने कहा कि मैं परीक्षण करवा रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति बनी देश के अंदर तो राजस्थान पहला राज्य होगा जो हमारे यहां के बच्चों को पूरा आरक्षण मिलेगा। हमारे बच्चों की ही नौकरियां लगनी चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। एक-दो राज्यों ने फैसला किया है। उसे मैं दिखवा रहा हूं। उल्लेखनीय है कि राजस्धान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव लंबे समय से सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी युवा एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को ध्यान में रखकर सरकार ने पहले भी कई बड़े फैसले लिए हैं। उनका प्रयास रहेगा कि प्रदेश का अगला बजट युवा केंद्रित होगा। यूथ हॉस्टल में युवाओं को एक ही छत के नीचे तमाम तमाम सुविधाएं देने के लिए आज राजीव गांधी युवा एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास किया। 4.28 करोड़ की लागत से करीब 8 महीने में सेंटर बनकर तैयार होगा। राज्य में इस बार सबसे ज्यादा कॉलेज हमारी सरकार में खोले गए हैं। राजस्थान देश में ऐसा पहला राज्य है जहां पर पूरी जनता का 10 लाख तक का बीमा कर दिया गया है। लीवर-किडनी ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी।
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसा पहली बार है कि 200 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकार में नौकरी दी गई है। सीएचए और अन्य मांगों को लेकर चल रहे धरने प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे दुख होता है कि कुछ लोग धरना देते हैं। सरकार खुद चलकर नौकरी दे रही। अब तक 1 लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी है और 2 लाख की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान सरकार के कार्यकाल में तीन लाख भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण ओलंपिक शुरू होने वाला है, इस ओलंपिक में अब तक 25 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया है।
