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डेस्क:भारत सरकार की तरफ से एलआईसी (LIC Share) में हिस्सेदारी घटाने पर विचार किया जा रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में से सरकार की 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच सकती है। यह बिक्री अगले 24 महीनों में देखने को मिल सकती है। बता दें, यह सरकारी कंपनियों में पब्लिक शेयरहोल्डिंग बढ़ाने से जुड़ा है।
रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी में सरकार की तरफ से हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को कई चरणों में पूरा किया जा सकता है। सरकार की तरफ से ऑफर फार सेल का तरीका अपनाया जा सकता है। इस बिक्री के पीछे का मकसद ज्यादा से ज्यादा रिटेल निवेशकों को कंपनी से जोड़ना है। वहीं, दूसरी तरफ से रेगुलेटरी के नियमों के अनुसार किसी भी लिस्टेड फर्म में कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सेदारी पब्लिक की होनी चाहिए। डिफेंस, रेलवे और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की कई कंपनियों में पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25 प्रतिशत पहुंच गई है।
एलआईसी की लिस्टिंग मई 2022 में हुई थी। कंपनी ने प्राइमरी मार्केट से 21000 करोड़ रुपये जुटाए थे। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयरों में काफी उतार और चढ़ाव का दौर देखने को मिला है। बता दें, इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 96.50 प्रतिशत है।
सोमवार यानी आज एलआईसी के शेयर 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 854.75 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 11 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 2 साल में एलआईसी के शेयरों का भाव 51 प्रतिशत बढ़ा है। जबकि इसी दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 32 प्रतिशत की ही तेजी आई है।
एलआईसी का 52 वीक हाई 1221.50 रुपये और 52 वीक लो लेवल 715.35 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 540629 करोड़ रुपये का है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
