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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने देश की न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। इसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त चार नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान होगा।
सरकार इस निर्णय को लागू करने के लिए संसद में सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक पेश करेगी, जिसके माध्यम से संबंधित कानून में बदलाव किया जाएगा।
केंद्र सरकार का मानना है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से शीर्ष अदालत में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, जिन्हें समयबद्ध तरीके से निपटाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।
गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 33 की गई थी। अब एक बार फिर संख्या बढ़ाने का यह निर्णय न्याय प्रणाली की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
