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रोम: फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने शनिवार को अरब समर्थित गाज़ा पुनर्निर्माण योजना का समर्थन किया, जिसकी अनुमानित लागत 53 अरब डॉलर है और जो फिलिस्तीनियों को गाज़ा से विस्थापित किए बिना लागू की जाएगी।
संयुक्त बयान में कहा गया, “यह योजना गाज़ा के पुनर्निर्माण का एक यथार्थवादी मार्ग दिखाती है और यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह गाज़ा में फिलिस्तीनियों की भयावह जीवन स्थितियों में तेज़ और स्थायी सुधार लाएगी।”
यह योजना मिस्र द्वारा तैयार की गई थी और मंगलवार को अरब नेताओं द्वारा अपनाई गई थी, लेकिन इसे इज़राइल और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अस्वीकार कर दिया है। ट्रंप ने गाज़ा पट्टी को “मिडिल ईस्ट रिवेरा” में बदलने की अपनी अलग योजना प्रस्तुत की थी।
मिस्र के प्रस्ताव के अनुसार, गाज़ा में युद्ध समाप्त होने के बाद एक प्रशासनिक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें स्वतंत्र और पेशेवर फ़िलिस्तीनी टेक्नोक्रेट शामिल होंगे। यह समिति गाज़ा के प्रशासन को संभालेगी और वहां मानवीय सहायता की निगरानी करेगी। यह अस्थायी रूप से फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (Palestinian Authority) की देखरेख में कार्य करेगी।
चार यूरोपीय देशों ने अपने बयान में कहा कि वे “अरब पहल के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं” और उन्होंने अरब राज्यों द्वारा इसे विकसित करने के निर्णय को एक “महत्वपूर्ण संकेत” बताया।
संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि “हमास न तो गाज़ा पर शासन करे और न ही इज़राइल के लिए कोई खतरा बना रहे।” साथ ही, इन देशों ने फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) की केंद्रीय भूमिका और उसके सुधार एजेंडे के कार्यान्वयन का समर्थन किया।
