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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरीशस यात्रा से पहले, भारत ने शनिवार को कहा कि वह हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप को लेकर यूके के साथ एक पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर पहुंचने के मॉरीशस के प्रयासों का समर्थन करता है।
यह मुद्दा पीएम मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री नविनचंद्र रामगुलाम के बीच बातचीत में उठने की संभावना है।
पीएम मोदी 11 और 12 मार्च को दो दिवसीय मॉरीशस यात्रा पर जा रहे हैं।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया ब्रीफिंग में संकेत दिया कि मॉरीशस और यूके शायद चागोस को लेकर एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौते पर पहुंचे हैं।
पिछले साल अक्टूबर में, यूके ने एक ऐतिहासिक समझौते के तहत चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपने का फैसला किया था, जो कि आधी सदी से अधिक समय तक ब्रिटिश नियंत्रण में था।
इस समझौते के तहत, जिसे मॉरीशस के पूर्व प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के कार्यकाल के दौरान अंतिम रूप दिया गया था, यूके चागोस द्वीपसमूह पर संप्रभुता छोड़ देगा, लेकिन सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर स्थित यूके-अमेरिकी सैन्य एयरबेस पर 99 साल की लीज बनाए रखेगा।
हालांकि, मॉरीशस की नई सरकार, जिसका नेतृत्व नविनचंद्र रामगुलाम कर रहे हैं, ने यूके के साथ चागोस द्वीप को लेकर वार्ता फिर से खोलने की मांग की है और इस समझौते की शर्तों पर पुनर्विचार किया है।
विदेश सचिव मिस्री ने कहा, “हमने चागोस पर मॉरीशस के संप्रभुता के रुख का समर्थन किया है, और यह हमारी उपनिवेशवाद के उन्मूलन और अन्य देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन की दीर्घकालिक नीति के अनुरूप है।”
“यह हमारे लिए स्वाभाविक है कि हम मॉरीशस जैसे साझेदारों के लिए इस समर्थन को व्यक्त करें,” उन्होंने कहा।
मिस्री ने यह भी बताया कि मॉरीशस की नई सरकार ने इस समझौते के कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार किया है।
“फिर भी, यह मॉरीशस और यूके के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, और हमें समझ में आता है कि वे इस पर गहन बातचीत कर रहे हैं और शायद एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौते पर पहुंच गए हैं,” उन्होंने कहा।
