मुख्य समाचार
देश
राज्य-शहर
विदेश
बिजनेस
मनोरंजन
जीवंत
स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप 2026 में भारत–पाकिस्तान मुकाबले को लेकर बना सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान सरकार भले ही यह ऐलान कर चुकी हो कि उसकी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी, लेकिन इसके बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम को तय कार्यक्रम के अनुसार उस दिन कोलंबो पहुंचना अनिवार्य होगा।
आईसीसी के नियमों के मुताबिक, यदि कोई एक टीम मैच से हटने का फैसला करती है, तो दूसरी टीम को पूरे दो अंक तभी मिलते हैं, जब वह टॉस के समय मैदान पर मौजूद हो। ऐसे में भारतीय टीम को श्रीलंका के कोलंबो स्थित आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पहुंचकर सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। अगर भारत उस दिन मैदान पर नहीं पहुंचता, तो मैच रद्द मान लिया जाएगा और दोनों टीमों को एक-एक अंक दे दिया जाएगा।
एएनआई के हवाले से सूत्रों ने बताया है कि टीम इंडिया आईसीसी के सभी प्रोटोकॉल का पालन करेगी। टीम तय शेड्यूल के अनुसार अभ्यास सत्र में हिस्सा लेगी, आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और मैच के समय स्टेडियम में मौजूद रहेगी। इसके बाद अंतिम फैसला मैच रेफरी द्वारा लिया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, “टीम इंडिया श्रीलंका जाएगी, समय पर प्रैक्टिस करेगी, मीडिया से बातचीत करेगी और निर्धारित समय पर मैदान पर पहुंचेगी। इसके बाद वह मैच रेफरी के फैसले का इंतजार करेगी।”
पाकिस्तान सरकार ने 1 फरवरी को आधिकारिक रूप से यह घोषणा की थी कि टीम टी20 विश्व कप 2026 खेलेगी, लेकिन भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगी। हालांकि, इस फैसले के पीछे कोई ठोस वजह सार्वजनिक नहीं की गई है। पहले पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था, लेकिन सरकारी बयान में इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आईसीसी भी सख्त रुख अपना सकती है। चूंकि पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में अन्य मुकाबले खेलने को तैयार है, ऐसे में सिर्फ भारत के खिलाफ मैच से इनकार करना आईसीसी के नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है। आईसीसी ने अपने आधिकारिक बयान में पीसीबी को फैसले पर पुनर्विचार करने की चेतावनी भी दी है।
अगर पाकिस्तान अपने रुख पर अड़ा रहता है, तो उस पर कई तरह की सख्त कार्रवाई हो सकती है। इनमें आर्थिक जुर्माना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के अंक काटना, रैंकिंग से संबंधित नुकसान, पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में खिलाड़ियों पर प्रतिबंध और द्विपक्षीय सीरीज से फुल मेंबर देशों को बाहर करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं।
