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डेस्क : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इस बिल को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की योजना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कदम केवल विधायी नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतीक है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से बिल का समर्थन करने की अपील की।
बंगाल चुनाव से पहले भाजपा की रणनीति
पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले भाजपा ने महिला आरक्षण बिल को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया है। पार्टी अब महिलाओं तक सीधे संदेश पहुँचाने वाले अभियान की तैयारी कर रही है।
भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि संसद के विशेष सत्र (16–18 अप्रैल) में बिल पेश होने से पहले पार्टी राज्यभर में महिलाओं से संवाद करेगी। इसमें पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और महिला आयोग के सदस्य भी शामिल होंगे।
केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि यह कदम महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के साथ-साथ पार्टी को महिला मतदाताओं का समर्थन दिलाने में भी मदद करेगा।
अगले कदम
• बिल को संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा।
• महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण लागू किया जाएगा।
• भाजपा इस मुद्दे पर महिलाओं के बीच जागरूकता अभियान जारी रखेगी, विशेषकर उन राज्यों में जहाँ चुनावी गतिविधियाँ तेज हैं।
